महापालिकेच्या आगामी आर्थिक वर्षात जनतेच्या मुलभूत व सुरक्षा हक्कांची तरदूत असावी, ॲड. गोडांबे यांची मागणी

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ८ फेब्रु.) :-  पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आगामी आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पामध्ये शहरातील विकासकामांबरोबरच वाहतूक सुरक्षा, आरोग्य, शालेय व इतर तरतुदींचा समावेश करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. सचिन गोडांबे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.

या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, जनतेच्या विकासकामांचे सोशल ऑडीट होण्याची व प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा, वेग, पारदर्शकता आणण्याची तरदूत करावी. तसेच पालिकेच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये गर्भवती महिलांसाठी मोफत सोनोग्राफी व इतरांना रु. १०० रुपयांमध्ये सोनोग्राफी करता यावी, यासाठीची आर्थिक तरतूद असावी. तसेच महापालिकेच्या सर्व हॉस्पिटल्समध्ये पुरेसे तज्ञ डॉक्टर्स उपलब्ध असतील याची तरतूद करावी.

महापालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये दिल्लीतील सरकारी शाळांप्रमाणे शैक्षणिक सुविधा पुरविण्यासाठी तरतूद करावी. तसेच KG पासून दहावीपर्यंतचे शिक्षण सरकारी, मोफत व दर्जेदार देण्यासाठी अधिकाधिक शाळा, बालवाड्या उघडून तेथे योग्य त्या शिक्षकांची नेमणूक करावी व सरकारी मराठी शाळांचा दर्जा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावा.

संपुर्ण पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील सुमारे ९९% स्पीडब्रेकर्स हे अशास्त्रीय, धोकादायक, बेकायदेशीर व चुकीच्या पद्धतीने उभारलेले व जीवघेणे आहेत. पिंपरी व पुणे पालिकेच्या सारथी हेल्पलाईनवर असे जीवघेणे व बेकायदेशीर स्पीडब्रेकर्स रिपेअर करण्यासाठी वा काढून काढण्यासाठी मी १०० पेक्षा जास्त तक्रारी गेल्या ६-७ वर्षात केलेल्या आहेत. परंतु, अपवाद वगळता बहुतांश तक्रारींवर काहीच कार्यवाही न करता त्या बंद करण्यात आलेल्या आहेत. पुणे महापालिकेच्या वेबसाईटवरही, अश्या अनेक तक्रारी केल्या आहेत. परंतु, एकाही तक्रारीवर कार्यवाही झालेली नाही. तसेच गेली अनेक वर्षे पोलीस आयुक्तांना वारंवार ईमेल करुन विनंतीही केली की, असे धोकादायक व बेकायदेशीर स्पीडब्रेकर्स उभारणाऱ्या ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर खुनाच्या प्रयत्नाचे (Attempt to Murder) गुन्हे IPC कलम ३०४ खाली दाखल करावेत. ज्यामुळे ते पुन्हा, असे बेकायदेशीर व जीवघेणे स्पीडब्रेकर्स उभारणार नाहीत. परंतु, त्याबाबत प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी स्पीडब्रेकर्स रिपेअर करण्यासाठी वा काढून काढण्यासाठी निधीची तरदूत करावी.

महापालिकेच्या भोसरीतील १०० खाटांच्या नव्या रुग्णालयाचे खाजगीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. जो पुर्णपणे चुकीचा आहे. ५२३५ कोटींचे बजेट मागिल वर्षी महापालिका आयुक्तांनी सादर केले होते. त्यातील काही कोटी जर या रुग्णालयासाठी दरवर्षी खर्च होणार असतील, तर ती जनतेच्या दृष्टीने अगदी योग्य गुंतवणूक आहे. वास्तविक भोसरीसारखे १०० खाटांचे रुग्णालय पालिकेने आपल्या हद्दीतील सर्व गावांत उभारले पाहिजे व YCM सारखीच माफक दरांत वैद्यकीय सुविधा सर्वांना दिली पाहिजे. नागरिकांकडून कोट्यवधींचा कर दरवर्षी गोळा होतो. ज्यातून सर्व वैद्यकीय सुविधा सरकारी रुग्णालयांमधून मोफत व दर्जेदार मिळणे नागरिकांचा हक्क आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत भोसरीतील या नव्या रुग्णालयाचे खाजगीकरण न करता, त्यासाठी मोठ्या निधीची तरदूत आयुक्तांनी महापालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पात करावी, असे या पत्रात गोडांबे यांनी म्हटले आहे.