“टीडीआर” किंग लोकप्रतिनिधींची सीआयडी चौकशी होणे आवश्यक – आदियाल 

• “घर बचाव” संघर्षास ६०० दिवस पूर्ण; न्याय मिळेपर्यंत रिंग रोड बाधितांचा लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क 

पिंपरी (दि. ८ फेब्र.) :-  १४ जुन २०१७ पासून गुरुद्वारा परिसर, वाल्हेकरवाडी, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, थेरगाव, रहाटणी, पिंपळे गुरव, कासारवाडी उपनगरातील ३५०० एचसीएमटीआर रिंगरोड बाधित हक्कांच्या घरासाठी विविध माध्यमातून आंदोलन करीत आहेत. २८ किमी लांबीच्या या कालबाह्य प्रकल्पामुळे २५००० पेक्षा जास्त नागरिक स्वतःच्या घरापासून वंचित होणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाची अंतिम मंजूरी नसलेल्या प्रकल्पामध्ये बदल करावा. तसेच शहराच्या विकास आराखडायाचे पुनःसर्वेक्षण करून त्याबाबतचा अहवाल महाराष्ट्र शासनास पाठवावा, असे घर बचाव संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे. न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार सभेमध्ये करण्यात आला.

दिनांक ७/०२/२०१९ रोजी घर बचाव संघर्ष समितीच्या लढ्यास ६०० दिवस पूर्ण झाल्यानिमित्त कासारवाडी येथील ज्ञानज्योत विद्यालय येथे कोपरा सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सभेस मार्गदर्शन घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील, समन्वयक गोपाळ बिरारी, कृष्णा तांबे, अमरसिंग आदियाल, निलचंद्र निकम, गौसिया शेख, तानाजी जवळकर, प्रदीप पवार यांनी केले. कोपरा सभेस महिलांची संख्या लक्षणीय होती.

मुख्य समन्वयक विजय पाटील म्हणाले, “महापालिका व पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण जो एचसीएमटीआर रिंग रोड राबविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तो रिंग रोड तत्कालीन काळासाठी म्हणजेच १९९५ ते २००५ च्या ११ लाख लोकसंसंख्येच्या अनुरूप कळाकरीता नियोजित होता. परंतु, त्या काळात ४०० कोटी रुपये बजेट दोनही संस्थेच्या आवाक्याबाहेर होते. वार्षिक उत्पादनाच्यानुसार पालिकेचे संपूर्ण शहराच्या एकूण विकासाकरीताचें अंदाजपत्रक फक्त ५५ कोटींचे होते. त्यामुळे सदरचा प्रकल्प भारत सरकार किंवा जागतिक बँकेच्या अनुदानाशिवाय राबवता येऊ शकत नव्हता. त्यामुळे १९९५ रोजी सदरचा रिंग रेल्वे एचसीएमटीआर प्रकल्प निरुपयोगी ठरला. शासनानेही सदरच्या प्रकल्पास हिरवा कंदील दिला नाही. त्यामुळे सन २००५ पर्यंत सदरचा प्रकल्प फक्त नकाश्यावरच राहिला.

आता २३ वर्षानंतर महाराष्ट्र नगर रचना विभागाने शहराच्या विकास आराखडयाचे सुधारित काम करण्यासाठी १५ सदस्यीय टीमची नियुक्ती केली आहे. सदरच्या विशेष घटकाचे काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे पालिकेने एचसीएमटीआरबाबत कोणतेही रस्त्याचे काम सुरू ठेवणे बेकायदेशीर ठरते. विशेष घटकानेही पालिकेला १९९५ ची कोणतीही विकास योजना राबवू न देण्यासाठी आदेश पारित करावे. कारण सुधारित आराखडा कामकाज पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही १९९५ नुसारचे विकासाचे काम आता नियंमबाह्यच ठरेल.”

समन्वयक अमरसिंग आदियाल म्हणाले, “गेल्या ६०० दिवसापासून शहरातील रिंग रोड बाधित लढा देत आहेत. मुठभर राजकीय पुढाऱ्यांच्या हट्टासाठी हजारो कुटुंबियांच्या घरावर बुलडोझर अतिक्रमण कारवाही करणे मानवी मूल्यांचे हनन केल्यासारखेच ठरेल. नियमबाह्य टीडीआर विकून करोडो रुपयांचा घोटाळा करणाऱ्यांनाच रिंग रोड हवा आहे. अश्या “टीडीआर” किंग म्हणवून घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची सीआयडी चौकशी होणे आवश्यक आहे. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी करोडो रुपयांचा टीडीआर घोटाळा करणाऱ्याची सखोल चौकशी करावी.”

समन्वयक गोपाळ बिरारी म्हणाले,” बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, गुरुद्वारा, थेरगाव परिसर प्राधिकरण प्रशासनाच्या अख्यातरीत येतो. गेल्या २५ वर्षात प्राधिकरण प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या मुकसंमतिनेच हजारो घरे उभी राहिली. आता यावर कारवाई करणे म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबासारखेच आहे. घरे नियमित करून, सदरचा रस्ता दुसऱ्या मार्गाने वळविण्यात यावा. कोणतेही हिंसात्मक कृत्य टाळून योग्य मार्ग मुख्यमंत्र्यांनी काढावा व सदरचा रिंग रोड प्रश्न मार्गी लावावा.”

सभेमध्ये शास्ती कर रद्द करणे, तसेच अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठीचा ठराव सुद्धा संमत करण्यात आला. कोपरा सभेचे नियोजन राजेंद्र नायकोडी, सचिन पोखरकर, मैनुद्दीन शेख, राघोबा शेलार, कासीम शेख, नाना गायकवाड, गणपत काणेकर, हरी साळवी, महादेव निकम, काशिनाथ फागे यांनी केले.