- ग्रामीण भागातील विकासाला मिळणार वाव…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १९ एप्रिल २०२२) :- गावठाणापासून २०० मीटरच्या आत असलेल्या जमीनधारकांना स्वतंत्र अकृषिक परवाना काढण्याची गरज लागणार नाही. संभाव्य अकृषिक (नॉन अॅग्रिकल्चरल – एनए) जागांना मूल्यांकनानुसार महसूल आकारून या जागांना अकृषिक परवाना (एनए) देण्यासाठी महसूल विभाग संबंधित जागा मालकांकडे जाणार आहे.
याबाबतची नियमावली अंतिम होऊन अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय प्रसृत करण्यात आला आहे. महसूल विभागाकडून जागा मालकांना अकृषिक आकारणी व रूपांतरण कर भरण्याबाबत चलन पाठवण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील विकासाला वाव मिळणार आहे.
प्रारूप व अंतिम विकास योजना, प्रारूप व अंतिम प्रादेशिक योजनेत प्रसिद्ध केलेल्या क्षेत्रात विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय वापरासाठी तसेच गावठाणापासून २०० मीटरच्या आतील जमीन मालकांना अकृषिक परवानगी गरज नाही. या संभाव्य अकृषिक होणाऱ्या जमिनींचे गट क्रमांक, सर्वेक्षण क्रमांकांची यादी व्यक्ती आणि क्षेत्रनिहाय तयार करण्यात यावी. संबंधितांना अकृषिक आकारणी व रूपांतरण कर भरण्याबाबतचे चलन पाठवावे, असे १३ एप्रिलच्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
















