न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १९ एप्रिल २०२२) :- कोरोनाची पार्श्वभूमी व इतर मागासवर्गीय अर्थात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यामुळे महापालिका निवडणूक वेळेत झाली नाही. १३ मार्च रोजी पंचवार्षिक मुदत संपल्याने १४ मार्चपासून प्रशासक म्हणून आयुक्त पाटील यांनी सूत्रे स्वीकारली आहेत. त्यांनी महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती, पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते, गटनेते, विषय समित्या व प्रभाग समित्यांचे अध्यक्ष यांच्या कक्षातील कामकाजासाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांची तात्पुरत्या स्वरूपात अन्य विभागात नियुक्ती केली आहे. विशेष बाब म्हणजे पिंपरी-चिंचवड शहरातील गरीब व गरजू नागरिकांना, महापौर निधी योजनेतून वैद्यकीय मदत म्हणून रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांना १० हजार रुपये देण्यात येत होते. मनपा नगरसेवकांचा कार्यकाल संपुष्ठात आल्याने ही योजना बंद करण्यात आली आहे. परंतु, ही योजना तातडीने सुरू करावी, अशा आशयाचे निवेदन पिंपरीचे आमदार अण्णा बनसोडे यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले आहे.
निवेदनात बनसोडे यांनी म्हटले आहे की, दि. २९ जून १९५६ रोजी स्थापना करण्यात आलेल्या महापौर निधि समितीच्या निधी मार्फत वादळ, पूर, दुष्काळ, भूकंप, घरे कोसळणे व आगी लागणे या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमधील आपद्ग्रस्तांना त्वरित आर्थिक मदत देण्यात येते. तसेच, हृदय शस्त्रक्रिया, मुत्रपिंडरोपण, अपोहन (डायलेसिस), कर्करोग आणि इतर मोठया शस्त्रक्रियांसाठी सुध्दा हया निधीमधून आर्थिक मदत दिली जाते. सदर निधि अखिल भारतीय स्तरावर कार्यरत आहे. प्रशासकीय कारभारामध्ये महापौर निधी योजना अथवा तस्तम नावाने वैद्यकीय मदत म्हणून ही योजना सुरु ठेवण्यात यावी.
महापौर निधि हा कायमस्वरुपी व स्वतंत्र निधि आहे. त्यामध्ये महानगरपालिकेचे अंशदान नाही. वरील नमूद केलेल्या आजारांच्या कारणांकरिता कोणतीही व्यक्ती आर्थिक मदतीकरिता मा. महापौरांस अर्ज करु शकतो. सदर अर्जाची छाननी संबंधित खात्यामार्फत करण्यात येते. मा. महापौर यांना महापौर निधी समितीने बहाल केलेल्या अधिकारांतर्गत ,मा. महापौर सदर सहाय्य मंजूर करतात. त्या अनुषंगाने पूर्वीप्रमाणेच प्रशासकीय कार्यपद्धतीमध्येही या बाबीनुसार १० हजार रुपयांचा निधी वैद्यकीय उपचारासाठी मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी पिंपरीचे आमदार अण्णा बनसोडे यांनी केली आहे.