चिंचवडच्या सेंट अँड्रूज शाळेचे भलतेच नियम; त्याचा मुलांच्या आरोग्यावर होतोय परिणाम…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २ ऑगस्ट २०२२) :- चिंचवड येथील सेंट अँड्रूज शैक्षणिक संस्थेने एलकेजी ते इयत्ता ५ मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या लहान वयोगटातील विद्यार्थ्यांना फक्त मधल्या सुट्टीतच पाणी पिण्यासाठी आणि लघुशंकेसाठी परवानगी दिली आहे. इतर वेळी जाऊ दिले जात नसल्याने मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. पालक सभेत माहिती देऊनसुध्दा शालेय प्रशासन यावर योग्य मार्ग काढत नाही. शिक्षणासोबतच मुलांचे आरोग्यसुद्धा तेवढेच महत्वाचे आहे. शालेय प्रशासन व शालेय व्यवस्थापन समिती त्याची दखल घेत नसल्याने या शैक्षणिक संस्थेवर शिक्षण हक्क कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी सामान्य नागरिक राहूल कोल्हटकर यांनी पालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, एल के जी ते इयत्ता ५ वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या लहान वयोगटातील विद्यार्थी यांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल आणि शाळेच्या या नियमाबदल पालकांनी जी माहिती दिली त्यानुसार निवेदन देत आहे.पिंपरी चिंचवड शहरातील चिंचवड येथील सेंट अँड्रूज या शैक्षणिक संस्थेत एल. के.जी ते इयत्ता १० वी पर्यंत अनेक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शहरातील नामांकित आणि चांगल्या दर्जाचे शैक्षणिक शिक्षण देणारी अशी ही संस्था आहे. या शैक्षणिक संस्थेत आपल्या पाल्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे म्हणून अनेक पालकांनी या शाळेत प्रवेश घेतला. शिक्षणाच्या बाबतीत पालकांची काहीच तक्रार नाही. लहान वयोगटातील विद्यार्थी यांना फक्त मधल्या सुट्टीतच पाणी पिण्यासाठी आणि लघुशंकेला पाठवण्यात येते. विद्यार्थी यांना त्याची पिण्याच्या पाण्याची बाटली ही वर्गाबाहेर ठेवायला सांगण्यात येते. लहान वयोगटातील मुले असल्याने त्यांच्याकडून वर्गात पाणी सांडणे, अस्वच्छता अशा गोष्टी घडू शकतात, म्हणून शाळेने असा नियम केला असेलही परंतु, हे नियम अयोग्य आहेत. या वर्गात शिकणारी मुले ही लहान वयोगटातील असल्याने त्यांना तहान किंवा लघुशंका लागणे स्वाभाविक आहे. या गोष्टीचा मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. शाळेच्या या चुकीच्या पद्धती विरोधात अनेक पालकांनी शाळेच्या पालकसभेत याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. विद्यार्थीवर्गाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा विषय हा महत्वाचा असल्याने संबधित शैक्षणिक संस्थेला या समस्येवर त्वरीत मार्ग काढण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने द्यावेत अन्यथा शालेय प्रशासन व शालेय व्यवस्थापन समितीवर शिक्षण हक्क कायद्यानुसार कारवाई करावी, असे या निवेदनात कोल्हटकर यांनी म्हटले आहे.