न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २० सप्टेंबर २०२२) :- पिंपरी चिंचवड महापालिकेत प्रशासक राजवटीत लागू करण्यात आलेली पालिकेच्या सर्व रुग्णालय व दवाखान्यांच्या वैद्यकीय सेवा सुविधा व औषध उपचारांची दरवाढ, मनपा शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वाटपात झालेला विलंब, पे अँड पार्किंग योजना, हस्तांतर शुल्क, उद्यानांची दरवाढ या सर्व निर्णयांना लोकनियुक्त सभागृह अस्तित्वात येईपर्यंत स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी मारुती भापकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांचा निर्धारित पाच वर्षाचा कार्यकाल १३ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आला. १४ मार्च २०२२ ते १७ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत प्रशासक तथा आयुक्त राजेश पाटील यांनी खालील अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले.
त्यात पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे ८ रुग्णालय व २९ दवाखान्यातून गोरगरीब नागरिक अल्प दरात उपचार घेतात. प्रशासक राजेश पाटील यांनी शासन निर्णय क्र. वैशवी २०१७/प्रशा/२/दि.२० नोव्हेंबर २०१७ नुसार सुधारित दर लागू केले. हे दर १०० ते २०० टक्क्यांनी वाढवीले. रुग्णालयातील केस पेपर ज्यासाठी जुना दर १० रु. होता तो आता नवीन दर २० रु. म्हणजेच १०० टक्के दरवाढ, आय.सी.यु. प्रति दिन जुना दर १७० रु. नवीन दर ४०० रु. म्हणजेच १३५ टक्के दरवाढ. साईड रुम प्रति दिन जुना दर ९० रु. नवीन दर १५० रु. म्हणजेच ६६ टक्के दरवाढ, सेमी प्रायव्हेट रुम प्रति दिन जुना दर ९० रु. नवीन दर ३०० रु. म्हणजेच २३३ टक्के दरवाढ, ड्रेसिंग चार्जेस जुना दर १० रु. नवीन दर २० रु. म्हणजेच १०० टक्के दरवाढ, X-RAY जुना दर ४० रु., नवीन दर १२५ रु. म्हणजेच २१२ टक्के दरवाढ, सोनोग्राफी जुना दर ९० रु. नवीन दर १२० रु. म्हणजेच ३३ टक्के दरवाढ, फ्लेव्हीस जुना दर ९० रु. नवीन दर १२० रु. म्हणजेच ३३ टक्के दरवाढ.
शहरात ७२ झोपडपट्ट्या आहेत. ही कामगारांची नगरी आहे त्यामुळे हा निर्णय नवीन सभागृह अस्तित्वात येईपर्यंत स्थगित करावा. तसेच महापालिकेच्या शाळांना दरवर्षी शालेय साहित्य वाटप केले जाते राज्यकर्ते व प्रशासन करते यांच्या गलिच्छ टक्केवारीच्या राजकारणामुळे उन्हाळ्यात रेनकोट आणि पावसाळ्यात स्वेटर वाटप होते. यावर्षीही विद्यार्थ्यांना या साहित्यापासून वंचित रहावे लागले या गंभीर बाबींवर आपण सर्वकष विचार करून स्वच्छ पारदर्शक भ्रष्टाचार विरहित तातडीने निर्णय घ्यावा.
प्रशासक तथा आयुक्त राजेश पाटील यांनी १ एप्रिल २०२२ पासून मालमत्ता हस्तांतर करताना कर योग्य मूल्याच्या ५ टक्के शुल्क भरण्याची पद्धत बंद करून राज्य शासनाच्या मुद्रांक शुल्क विभागाच्या बाजार मूल्यानुसार अर्धा टक्का मालमत्ता हस्तांतर शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला मेट्रोसाठी १ एप्रिल पासून दस्त नोंदणी तसेच गहाणखत व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्कावर एक टक्का अधिभार( सेस) लावला जात असताना मालमत्ता हस्तांतर शुल्कात ही जबरी वाढ केली आहे या वाढीला स्थगिती द्यावी .
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, एमआयडीसी तिची नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्यातील वाहन तळाच्या जागांवर अतिक्रमणे असून त्या जागा विकसित केलेल्या नाहीत. तसेच शहरातील मुख्य रस्त्यांच्या लगतच्या प्लॅनपास बिल्डिंगच्या पार्किंगच्या जागेचा व्यवसायिक वापर होतो या जागा ताब्यात घेऊन त्या प्रथम विकसित कराव्यात आणि नंतर पे अँड पार्किंग योजनेची अंमलबजावणी व्हावी.
शहरातील उद्यानांमध्ये प्रवेशासाठी लहान मुलांसाठी र.रु.५ इतकी फी आकारण्यात येत होती. तर नागरिकांसाठी र.रू. १० इतकी फी आकरण्यात येत होती. मात्र नव्याने विकसित केलेल्या उद्यानासाठी लहान मुलांसाठी र.रु.५ ऐवजी १० रु. तर नागरिकांसाठी र.रु.१० ऐवजी २० रुपये आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय चुकीचा असून या शहरात क्रीडांगणे कमी आहेत. उद्याने अधिकचे आहेत, त्यामुळे लहान मुलांना दिवसातून दोन वेळा उद्यानांमध्ये खेळण्यासाठी जावे लागते. तसेच ज्येष्ठ नागरिक महिला सकाळी संध्याकाळी फेरफटका मारण्यासाठी उद्यानांमध्ये जातात. त्यामुळे दिवसातून दोन दोन वेळा ही फी नागरिकांना अदा करावी लागेल. त्यामुळे हे दर पूर्वीप्रमाणेच ठेवावेत.
कोरोना महामारीच्या तीन लाटा व दोन लॉकडाऊनचे प्रहार नागरिकांनी सोसले आहेत. याचे उद्योग धंद्यावर गंभीर परिणाम होऊन अनेक नागरिकांच्या हाताची काम जाऊन बेरोजगारी मध्ये प्रचंड वाढ झालेली आहे. महागाई गगनाला भिडलेली आहे अशा परिस्थितीत प्रशासकीय राजवटीत हे निर्णय सामान्य नागरिकांची कंबरडे मोडणारे आहेत. १४ मार्च २०२२ पासून महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. लोकनियुक्त सभागृह अस्तित्वात नसताना हे अन्यायकारक निर्णय झाले आहेत.
या सर्व निर्णयांवर फेरविचार करून नवनियुक्त सभागृह अस्तित्वात येईपर्यंत हे सर्व निर्णय स्थगित करावेत. नवीन सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर सभागृहामध्ये साधक बाधक चर्चा होऊन लोकप्रतिनिधी व आपल्या प्रशासनाने एकमत करून सर्वानुमते योग्य निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी प्रशासक तथा आयुक्त शेखर सिंह यांचेकडे दि. २४/०८/२०२२ रोजी आम्ही केली होती. मात्र, त्यांनी यावर काहीही निर्णय घेतला नाही. आपण या मागणीचा गांभीर्यपुर्वक विचार करुन सकारात्मक निर्णय घेवुन तसे आदेश पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेस द्यावेत, असे भापकर यांनी म्हटले आहे.