शैक्षणिक धोरण व संस्था चालकांच्या अडचणींचा संदीप काटे यांचा सखोल अभ्यास – खा. सुप्रियाताई सुळे..

• महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्थेच्या पिं. चिं. शहराध्यक्षपदी चॅलेंजरचे संस्थापक संदीप काटे यांची एकमताने निवड…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ९ डिसेंबर २०२२) :- महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाची तेरावी राज्यस्तरीय शिक्षण परिषद खा. सुप्रियाताई सुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच संपन्न झाली. या परिषदेत महामंडळाच्या पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्षपदी पिंपळे सौदागर येथील चॅलेंजर पब्लिक स्कूलचे संथापक, अध्यक्ष संदीप काटे यांची एकमताने निवड करण्यात आली.

याप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या अध्यक्षा खा. सुप्रियाताई सुळे यांच्या हस्ते संदीप काटे यांना नियुक्तीपत्र प्रदान करण्यात आले. यावेळी संस्थेच्या उपाध्यक्षा जागृती धर्माधिकार, शरदचंद्र धारूरकर, खासगी शिक्षण संस्थांचे अध्यक्ष आणि शिक्षण क्षेत्रातील विविध तज्ज्ञांची उपस्थिती होती.

संदीप काटे हे गेल्या अनेक वर्षांपासून शैक्षणिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. महामंडळाच्या पिंपरी चिंचवड शहर इंग्रजी माध्यम विभागाशी देखील ते निगडित आहेत. एक उदयोन्मुख नेतृत्व म्हणून शहरातील इंग्रजी माध्यमातील संस्थाचालक संदीप काटे यांच्याकडे पाहतात. शैक्षणिक धोरण व संस्था चालकांच्या अडचणी याचा त्यांना सखोल अभ्यास आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातील अनेक समस्या त्यांनी शासकीय पटलावर मांडत त्याचा यशस्वीपणे पाठपुरावाही केला आहे. शहराध्यक्ष पदाच्या माध्यमातून ते सुनियोजित कारभार करीत महामंडळाच्या माध्यमातून संस्थाचालकांना न्याय मिळवून देतील, असा विश्वास खा. सुप्रियाताई सुळे यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्षपदी निवडीबद्दल संदीप काटे यांच्यावर शहरातील संस्थाचालक, शिक्षक आणि हितचिंतकाकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

संदीप काटे आभार व्यक्त करताना म्हणाले, शासनाच्या सततच्या अशैक्षणिक धोरणामुळे खाजगी शिक्षण संस्था व त्यावर कार्यरत शिक्षकांना आर्थिक व प्रशासकीय प्रश्नांना तोंड द्यावे लागत आहे. शहरात खासगी शिक्षण संस्थांमार्फत विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळा सुरू करण्यात आल्या. अनेक संस्थांनी पैसे खर्च करून शाळांना भौतिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. त्यामुळे गोरगरीब व सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे शक्य झाले. मात्र याच शिक्षण संस्थांकडे सरकारचा पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत चालला आहे. जे काम शासनाने करायला हवे होते ते काम मागील ५० वर्षांपासून खासगी शिक्षण संस्था करीत आहेत, असे असतानाही त्यांच्या योगदानाचा शासनाला विसर पडला आहे. शहरातील संस्थाचालकांच्या प्रलंबित मागण्यासंदर्भात लक्ष वेधण्यासाठी आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या विस्तारीकरणासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत राहील.