शहरातील बेकायदेशीर टीडीआर घोटाळ्याचा आधी पर्दाफाश करा..

• मगच शहराचा विकास आराखडा निश्चित करा.. 
• प्राधिकरण कृती समितीच्या विजय पाटलांचे उपसंचालकांना पत्र…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १४ डिसेंबर २०२२) :- सध्या विशेष घटक टीम पिंपरी चिंचवड शहराचा विकास आराखडा अंतिम स्वरूपाचा बनवण्यासाठी प्रयत्नरत आहे. शहराचा विकास सर्वानुमते व सुस्थितीत व स्मार्ट सिटीच्या नियमावलीनुसार होण्यासाठी विशेष घटक टीम प्रामाणिकपणे कार्यरत असल्याचे दिसून आले. राज्य शासन नियुक्त उपसंचालक यांनी नागरिकांचा या विकास योजनेत सहभाग असावा, या हेतूने आपले मत मांडण्याचे नागरिकांना आवाहन केले आहे. त्यानुसार प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष आणि शहरातील रहिवासी, जबाबदार नागरिक विजय पाटील यांनी आपली महत्वाची मते, सूचना पत्राद्वारे संयुक्त विकास आराखडा, उपसंचालक विजय शेंडे यांना सादर केली आहेत.

पत्रात पाटील यांनी म्हटले आहे, पिंपरी चिंचवड महापालिकेची स्थापना १९८६ रोजी होण्याअगोदर सन १९८३ रोजी प्राधिकरण व पिंपरी चिंचवड नगरपालिकेचा पहिला संयुक्त विकास आराखडा तयार करण्यास सुरुवात झाली. १९९३ मध्ये त्यास अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले. नगररचनाकार विद्याधर देशपांडे व आयुक्त श्रीनिवास पाटील यांनी त्यावर सही केली. नंतर १९९५ साली त्यावर अवलोकवन करुन अंतिम विकास आराखडा राजपत्र महाराष्ट्र शासनाने प्रसिद्ध केला. म्हणजेच १९९५ साली अधिकृतपणे पिंपरी चिंचवड शहराचा विकास आराखडा प्रसिद्ध झाला. त्याची मुदत महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ कलम १२७ प्रमाणे २००५ पर्यंत होती. त्यानंतर पुर्नरसर्वेक्षण करून विकास आराखडा पुन्हा अस्तित्वात येणे आवश्यक होता. परंतु २०१७ पर्यंत म्हणजे मुदतीनंतर १२ वर्षे सुद्धा विकास आराखडा बनविण्यात प्रशासन अपयशी ठरले. यामध्ये काही भ्रष्ट व्यक्तिमत्वे व प्रशासनातील काही अधिकारी यांच्या चुकीच्या युतीमुळे १९८३ चा मूळ भुवापर नकाशा व विकास आराखडा अंतिम नकाशा हा अद्यापही पालिकेकडे उपलब्ध नाही. नकाशा कोठे गायब झाला याबाबत विशेष घटक टीमने चिंतन करावे व शोधमोहीम राबवावी. १९८६ ते १९९६ असा उल्लेख असलेला व महापालिकेत उपलब्ध असलेला नकाशा हा १९९५ च्या मंजूर राजपत्राप्रमाणे दिसून न आल्याने तत्कालीन नगर सचिव डी टी जोसेफ आणि राजपत्रांच्या पान नंबरचा उल्लेख करून त्या संबंधी शेरा मारलेला आहे. राजकीय हस्तक्षेप व भ्रष्ट अधिकारी यांच्यामुळे १९९५ चा विकास आराखडा ८२ टक्के अस्तिवात आलाच नाही. म्हणजेच काय एकूण विकास आरक्षणापैकी फक्त १८ टक्के आरक्षणे पूर्णत्वास आली. उर्वरीत ८२ टक्के आरक्षित जमिनी आता पालिकेच्या ताब्यात नाहीत त्यावर अतिक्रमण म्हणजेच अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. ह्याला सर्वस्वी जबाबदार तत्कालीन प्राधिकरण प्रशासन व पालिका प्रशासन आहे, असेही पत्रात म्हटले आहे.

सध्या पालिकेकडे १९८३ मध्ये विकास योजना विशेष घटकाने तयार केलेला जमीन वापराचा नकाशा व डीपी नकाशा अस्तित्वात नाही. पालिकेकडे जो नकाशा उपलब्ध आहे तो १९८६ ते १९९६ असा नकाशा उपलब्ध आहे. नकाशावर त्रुटी लक्षात घेऊन व शंका उपस्थित करून तत्कालीन नगर सचिव डी टी जोसेफ यांनी १९९५ सालच्या राजपत्रांच्या उल्लेख करून शेरा मारलेला आहे. म्हणजेच काय त्यांच्या लक्षात आले होते नकाशा आणि मंजूर राजपत्र यामध्ये तफावत आहे. ह्या महत्वाच्या बाबीवर मा. विजय शेंडे साहेब आपण जरूर तपासणी करावी. या संदर्भात विशेष घटक विकास योजना टीमवर शंका उपस्थित केलेला नकाशा (१९८६ ते १९९६) नवीन योजनेच्या अंतिम आरेखनामध्ये बळजबरीने घुसवण्यासाठी पालिका नगररचना विभाग प्रयत्न करण्याची दाट शक्यता आहे. डी टी जोसेफ यांच्या शेऱ्याची टिपण्णी आपण जरूर तपासून घ्यावी. १९९५ च्या मंजूर राजपत्रांमध्ये कुठेही एचसीएमटीआरला मंजुरी दिलेली दिसून येत नाही तरीही पालिकेने राजकीय दाबावाखातर डी पी नकाशामध्ये एचसीएमटीआरचे आरेखन दाखवले आहे. १९९५ पासून आजपर्यंत प्रकल्प अस्तित्वात आलेला नाही. तसेच २७ वर्षानंतर नामंजूर प्रकल्प आता कालबाह्य झालेला आहे. कलम १२७ नुसार डी पी मुदत २००६ मध्ये संपलेली आहे. एचसीएमटीआरच्या अंतर्गत येणारा ३० किमी पैकी ८० टक्के भूभाग आता पालिकेच्या ताब्यात नाही. ३० वर्षात जागेवर मोठ्या प्रमाणात नागरी वस्ती झालेली आहे. तरीही या जागेवर महापालिका बळजबरीने “निओ प्रकल्प” टाकण्याचा प्रयत्न आपल्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न करेल. त्यासाठी पुनरसर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता असून अनेक ठिकाणी नागरी वस्ती झाल्यामुळे चेंज अलायमेंट करण्याची आवश्यकता आहे. ह्या सुचनेची गांभीर्याने नोंद घ्यावी. एचसीएमटीआरच्या जागेवरील नागरी वस्तीचे अवलोकन करण्यासाठी २०१८ रोजी तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी भारत सरकारच्या राइट कंपनीचे प्रतिनिधी सर्वेक्षण करण्यासाठी आमंत्रित केले होते. त्यांनी त्यावर महत्वपुर्ण निरीक्षण अहवाल प्रशासनास सादर केला आहे. तो अहवाल ही आपण अभ्यासावा, असेही पत्रात म्हटले आहे.

नगर रचना अधिनियम १९६६ नुसार कलम १२७ प्रमाणे जुन्या डी पी चा कालखंड संपुष्टात आलेला आहे. पालिका प्रशासन त्यांच्या अक्षम्य चुका झाकण्यासाठी सर्व जुने आरक्षणे जसेच्या तसे ठेवण्याची विशेष घटक टीमला सक्ती करण्याची शक्यता आहे. परंतु अशी नियमबाह्य कृती आपण प्रत्यक्षात करनार नाही याची खबरदारी घ्यावी. एचसीएमटीआर जागेतील सर्व्हे न २८ पासून पुढे पिंपळे गुरव पर्यंत असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील जागेचा टीडीआर पालिकेने महाराष्ट्र शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता बांधकाम व्यवसाईकांना वाटप केला आहे. जागेचा कोट्यवधी रुपयांचा टीडीआर वाटप हा सन २००७ ते २०२१ दरम्यान झालेला आहे. तसे पाहिले तर डी पी मुदत संपल्यानंतर हे सर्व बेकायदेशीर व्यवहार पालिकेने केलेले आहेत. त्याचप्रमाणे टीडीआर दिल्यानंतर मूळ मालकांची नावे सातबारा उताऱ्यावर आळे न घालता जशी च्या तशी ठेवल्याने अनेक जणांनी ते उतारे / फेरफार बँकेमध्ये २०१६ साली ठेवून कोट्यवधी रुपयांची कर्जे काढली. म्हणजेच काय पालिका प्रशासनाने टी डी आर देऊन सातबाऱ्यावर १२ वर्ष पालिकेचा ताबा नोंद केलेलाच नव्हता. त्यामुळे मूळ सातबारा नोंद असलेल्या व्यक्तीनी शासनाची मोठी फसवणूक केलेली आहे. (मंडलाधिकारी, महसूल विभाग,तलाठी) यांच्याकडे असणारे फेरफार तपासावे. सत्य उजेडात येईल. एचसीएमटीआर जागेचे टीडीआर हे मोठ्या प्रमाणात बांधकाम व्यावसायिकांनी वापरले असून जागेचे भु संपादन जिल्हाधिकारी यांनी अद्याप केल्याचे दिसून येत नाही. हा टी डी आर घोटाळा करोडो रुपयांचा असल्या कारणाने खोलवर चौकशी केल्याशिवाय प्रकल्प आखणीला हिरवा कंदील विशेष घटक टीमने देऊ नये. मुळात मंजूर नसलेल्या व कालबाह्य प्रकल्पाचे टीडीआर वाटप करणे हे पूर्णतः नियमबाह्य कृत्य असून करोडो रुपयांची हेराफेरी ही काळेवाडी फाटा – कोकणे चौक, पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर, रहाटणी या एचसीएमटीआर जागेवर झालेली आहे. ह्याची आपण शहानिशा करावी. या भागात करोडो रुपयांचा झालेला टीडीआर घोटाळा दडपण्यासाठी एचसीएमटीआरचा म्हणजेच निओ मेट्रोचा घाट घालण्यात येत आहे. त्यासाठी पालिका विशेष घटक टीमवर सुद्धा दबाव टाकण्याची शक्यता आहे. जोपर्यंत बेकायदेशीर टीडीआर चौकशी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत विशेष घटक टीमने कोणताच प्रकल्प त्या जागेवर प्रस्तावित करू नये, असेही पत्रात म्हटले आहे.

जर खरच शहराचा विकास आराखडा सुदृढ बनवायचा असेल तर १९९५ ची सर्व आरक्षणे रद्द करून त्या ऐवजी शहराच्या लगतच्या जागेवर सुनियोजित नवीन आरक्षणे टाकून त्यांबाबत तातडीने अंमलबजावणी करावी. दोन्ही नद्या पवना व इंद्रायणी नदीपात्रावरील जमिनीवर अतिक्रमण न होण्यासाठी पर्यावरण पूरक पक्षी निरीक्षण केंद्र व उद्याने विकसित करावी तसे आरक्षण नवीन विकास आराखडयात नोंदवावे. अंतिम विकास योजना नकाशा शासनाकडे व पालीकेकडे हस्तांतरित करण्याअगोदर डी पी नकाशा नागरिकांच्या हरकती अवलोकणार्थ सर्व प्रभागांमध्ये निरीक्षण हेतू ठेवण्यात यावा व त्यानुसार नागरिकांचा अभिप्राय मागवावा. एचसीएमटीआरच्या जागेवर नियमबाह्य जॉगिंग पार्क प्रकल्प, रस्ते, लिनीयर गार्डन असे अनेक प्रकल्प सध्या करोडो रुपये खर्चून उभे केलेले आहेत. त्याचीही चौकशी करावी. शहराच्या आरक्षित जमिनीचे लचके तोडून बेकायदेशीरपणे विक्री करणाऱ्या भु माफियांची व त्यांना सहकार्य करणाऱ्या भ्रष्ट पालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी होण्यासाठी विशेष निरीक्षण अहवाल राज्य सरकारला व केंद्र सरकारला पाठवावा त्यानंतरच विकास योजना राबवावी. या महत्वाच्या २० सूचनांची दखल घेत नवीन विकास आराखडा अंतिम आरेखीत करण्याअगोदर ह्या मतांचा अंतर्भाव करून महत्वपूर्ण सूचनांची काळजीपूर्वक दखल घ्यावी, असे या पत्रात पाटील यांनी म्हटले आहे.