जागेचा सर्च रिपोर्ट आता एका क्लिकवर उपलब्ध होणार..

• ग्राहकांची प्लॉट खरेदीची फसवणूक थांबणार; कर्जासाठीदेखील महत्वाचा दस्तऐवज…  

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०३ फेब्रुवारी २०२२) :- तुम्हाला एखादी जागा अथवा घर घेणार आहात आणि त्यासाठी कर्ज काढणार आहात, तर बैंक प्रथमतः संबंधित जागेचा सर्च रिपोर्ट मागत असते. काही वेळा बँकच असा सर्च रिपोर्ट तयार करून घेते आणि त्याचे चार्जेस संबंधित ग्राहकाकडून घेत असते. सर्च रिपोर्ट न केल्याने खरेदी-विक्रीत फसवणूक झाल्याचे प्रकार समोर आल्याने ही प्रक्रिया महत्त्वाची मानली जात होती. आता ती अधिक सुलभ आणि परवडणारी होणार आहे. त्यामुळे पुणेकरांना याचा फायदाच होणार आहे.

सर्च रिपोर्ट काढण्यात वकील हा मुख्य दुवा असतो. त्याच्या रिपोर्टमध्येही काही वेळा फसवणूक होण्याची शक्यता असते. त्यामुळेच आता राज्याच्या भूमिअभिलेख विभागाने एक मोठा दिलासा देत तुम्ही असा सर्च रिपोर्ट केवळ एका क्लिकवर, शून्य मिनिटांत मोफत मिळवू शकाल. त्यातून त्या जागेवर, घरावर, न्यायालयात एखादा खटला प्रलंबित आहे का, हे कळू शकणार आहे. या सुविधेचा सामान्यांना मोठा फायदा होऊन त्यांची फसवणूक टळणार आहे.

राज्याच्या भूमिअभिलेख विभागाने महाभूमिअभिलेख या संकेतस्थळावर ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यानुसार एखाद्या नगर भूमापन अर्थात सिटी सर्व्हे क्रमांकावर न्यायालयात एखादा खटला सुरू आहे का, हे कळणार आहे. त्यासाठी प्रयोगिक तत्त्वावर राज्यातील पुणे, ठाणे व औरंगाबाद शहरांत याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी उच्च न्यायालयासह सर्वच जिल्हा व तालुका स्तरावरील न्यायालयांना अशी माहिती देण्याबाबत कळवले आहे.

महाभूमिअभिलेख या संकेतस्थळावर एखाद्या सिटी सर्व्हे क्रमांकावर खटला सुरू आहे का, याबाबत माहिती घेण्यासाठी जिल्हा कार्यालयाचे नाव, शहराचे, गावाचे नाव, नगर भूपामन (सिटी सर्व्हे) क्रमांक, न्यायालयीन खटल्याचा क्रमांक टाकल्यास हा कोणत्या न्यायालयापुढे आहे. सध्याची स्थिती काय आहे. शेवटच्या सुनावणीची तारीख काय आहे, ही माहिती कळते. मात्र, त्यासाठी न्यायालयाकडून सर्व्हे क्रमांकावर असा खटला सुरु आहे. ही माहिती टाकलेली असावी. त्यानंतरच ही माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध होते. त्याचे काम सध्या सुरू आहे.

प्रत्येक खटल्याचा क्रमांक शोधणे हे मोठे काम आहे. त्यासाठी न्यायालयांना विनंती केल्यानंतर त्यांनी अशी माहिती देण्याचे मान्य केले. सार्वजनिक हिताच्या तसेच वैयक्तिक हितासाठी ही सुविधा महत्त्वाची ठरणार आहे. राज्यातील सर्वन्यायालयातील खटल्यांची माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर त्याचे लॉन्चिंग होणार आहे. निरंजन कुमार सुधांशु, जमाबंदी आयुक्त व भूमिअभिलेख संचालक

जागा खरेदी करायची असल्यास सर्च रिपोर्ट करण्यासाठी वकिलांकडे जाये लागायचे. त्यासाठी किमान दहा ते पंधरा दिवसांचा कालावधी लागतो. असा रिपोर्ट करताना जागेचा क्रमांक, क्षेत्र, विभाग. जागेचा नकाशा त्यावर कोणता बोजा आहे. ही माहिती काढली जाते. यासाठी अनेक कार्यालयांत हेलपाटे मारावे लागतात. आता हे हेलपाटे आणि आर्थिक खर्च आणि वेळ वाचणार आहे. सर्व रिपोर्टसाठी लागणारी माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. याचा फायदा नागरिकांना होणार. तसेच जागेवर खटला सुरु आहे का, हे तपासण्यासाठी न्यायालयात जाण्याची गरज नाही. ही माहिती उपलब्ध झाल्यास सामान्यांची फसवणूक टळू शकते. ही ऑनलाइन ई सुविधा आहे.

दिवाणी व फौजदारी खटल्यांतील माहिती उपलब्ध होण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी मिळणे गरजेचे होते. यासाठी भूमिअभिलेख विभागाने जमाबंदी आयुक्त निरंजन कुमार सुधांशू यांनी प्रयत्न केले. त्यानंतर सर्व न्यायालयांनी माहिती भरण्यासाठी अर्जांचा नमुना तयार केला आहे. आता जागांच्या खटल्यांवेळी हा अर्ज योग्य माहितीत भरला जातो. ही माहिती भूमिअभिलेखच्या संकेतस्थळावर अपलोड केली जाते. सर्वच न्यायालयांनी अशी माहिती द्यावी यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.

बँकेलाही एखाद्या तारण किंवा खरेदी होणाऱ्या जागेवर कर्ज द्यावयाचे असल्यास ही माहिती उपलब्ध होणार आहे. तसेच खरेदी करताना उपनिबंधकांनाही ही माहिती उपलब्ध झाल्यावर या सिटी सर्व्हे क्रमांकावर न्यायालयीन खटला सुरू आहे. हे समजेल. त्यामुळे खरेदीदाराला ते जागरूक करू शकतात. त्यातून संभाव्य फसवणूक टळेल.