पिंपरी चिंचवडकरांच्या मानगुटीवरील शास्तीचे भूत अखेर भाजपने हटविले..

• अखेर ‘जीआर’ निघाला; शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर सरसकट माफ..
• काय म्हटलंय अध्यादेशात सविस्तर वाचा…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०३ मार्च २०२३) :- पिंपरी-चिंचवडकरांचा दीर्घ काळ प्रलंबित असलेला शास्तीकर माफीचा अध्यादेश अखेर आज शुक्रवारी निघाला. शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर सरसकट रद्द करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली होती. शास्तीकर थकबाकी भरण्यास मिळकतधारक उदासीन आहेत. त्यामुळे मूळ करही भरला जात नाही, याकडेही विधानसभेत आमदार महेश लांडगे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने शहरवासीयांची शास्तीतून मुक्तता केली आहे.

शासनाने काढलेल्या अध्यादेशात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम २६७ अ मधील तरतूदीनुसार महानगरपालिका हद्दीतील बांधकामांना शास्ती आकारण्याबाबत तरतूद आहे. त्यानुसार महानगरपालिकेकडून अवैध बांधकामांवर शास्तीची आकारणी करण्यात येते. तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरीता अनधिकृत बांधकामावर शास्ती दर आकारण्याबाबत सुधारणा करण्यात आलेली होती.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत अवैध बांधकाम शास्ती रकमेचे प्रमाण मूळ करापेक्षा जास्त असल्याने शास्ती भरणा करण्याबाबत मालमत्ता धारकांमध्ये उदासीनता आढळून येते आहे. भविष्यात शास्ती माफ होईल या अपेक्षेने मालमत्ताधारक शास्तीसह मूळ करचाही भरणा करीत नाहीत. त्यामुळे शास्ती माफ केल्यास मूळ कराचा भरणा होईल व स्थायी उत्पन्नात वाढ होईल, या हेतूने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांना देय असलेली शास्ती माफ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

त्या अनुषंगाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील सर्व अवैध बांधकामावरील शास्ती अटी शर्तीच्या अधीन राहून माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. अवैध बांधकाम मालमत्ता धारकांनी प्रथम मूळ कराचा संपूर्ण भरणा करणे आवश्यक राहील. तद्नंतर शास्ती माफ करण्यात येईल. सदरची शास्ती माफी ही शासन आदेश निर्गमित होण्याच्या दिनांकपर्यंतच्या अवैध बांधकामांना लागू राहील. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम २६७ (अ) नुसार आकारलेली अवैध बांधकाम शास्ती माफ झाली म्हणजे सदरचे बांधकाम नियमित झाले असे समजण्यात येणार नाही. शासन निर्णय क्रमांक लवेसू-२०२२/प्र.क्र.५०६ /नवि-२२. शास्ती माफ करण्यात आल्याने त्यापोटी महानगरपालिकेस राज्य शासनाकडून कोणतेही आर्थिक सहाय्य अथवा नुकसान भरपाईची मागणी करता येणार नाही. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahrashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०३०३१६४०२४१७२५ असा आहे. हा आदेश महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे,असे राज्याचे उप सचिव प्रियांका कुलकर्णी छापवाले यांनी आदेशात म्हटले आहे.