शास्तीकराचा आदेश विनाअभ्यास; अनेक प्रश्न अनुत्तरीत..

• शास्ती भरलेल्या नागरिकांना सोडले वाऱ्यावर; मूळ करावरील व्याजाची रक्कम माफ होणार?.. 
• प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीच्या विजय पाटलांचा प्रशासनाला सवाल…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ८ मार्च २०२३) :- नुकताच शासनाच्या नगरविकास विभागाने “देय शास्ती” संदर्भात एक अध्यादेश प्रसिद्ध केला. परंतु हा जीआर पास करत असताना त्याचे दूरगामी परिणाम काय होऊ शकतील ह्याचा अभ्यास प्रशासनाने केलेला दिसून येत नाही. राज्यातील महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा आदेश घाईत प्रसिद्ध केला आहे. पोटनिवडणूकीचा निकाल २ मार्चला घोषित होताच लगेचच दुसऱ्या दिवशी ३ तारखेस हा आदेश प्रशासनाने प्रसिद्ध केला. अनेकांनी शास्ती कर भरला आहे. त्यांचे काय होणार? ज्यांनी मिळकत कर कधीच भरला नाही, त्यांच्या मूळ करावर बोजा असलेल्या व्याजाच्या रकमेचे काय?, आरक्षणांच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अवैध बांधकामे उभी आहेत त्यांचे काय? असे अनेक प्रश्न आता आ वासून उभे राहतील. महापालिका ती गुंतागुंत कशी सोडविणार, असा सवाल प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे विजय पाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे उपस्थित केला आहे.  

पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवडचा मोठा भाग म्हणजेच प्राधिकरण, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, गुरुद्वारा परिसर, दळवीनगर, काळेवाडी, रहाटणी, कासारवाडी, थेरगाव, चिंचवडगाव, भोसरी, आकुर्डी, निगडी साईनाथनगर, रूपीनगर, वाल्हेकरवाडी, रावेत परिसरात मोठ्या प्रमाणात अवैध बांधकामे आहेत. अर्ध्याहुन अधिक बांधकामे अद्याप मिळकत करासाठी अजून पालिकेच्या दप्तरी नोंदणीकृत नाहीत. त्याची संख्या जवळपास २५००० च्या पुढे आहे. कोणताही प्रकारचा सर्व्हे व प्रमाणित अवैध बांधकामांची ग्राऊंड झीरोवरील आकडेवारी पालिकेकडे उपलब्ध नाही. अश्या पद्धतीने एकूण किती मिळकती ह्या प्राधिकरण, पालिका हद्दीत अवैध उभ्या आहेत ह्याची निश्चित आकडेवारी पिंपरी महापालिकेकडे अद्यावत नाही. जी काही आकडेवारी आहे ती २०१५ पूर्वीची दिसून येते. त्यामुळे शहरात देय शास्तीचा लाभ किती मिळकतींना “खरेपणाने” मिळाला हे पालिका स्पष्ट करू शकलेली नाही. त्यामुळे खोट्या आकडेवारीचा फुगा फुटल्यास शासनाला मोठ्या संकटांना सामोरे जावे लागेल, असेही पाटील यांनी म्हटले आहे.

अवैध मिळकतींच्या नोंदी पुन्हा वाढण्याची दाट शक्यता असून अश्या मिळकतीवर हातोडा कारवाई होणार का हे आता पालिकेने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. तश्याच २ मार्च २०२३ पर्यंतच्या नोंदणीकृत अवैध मिळकतीचा अनेकांनी शास्ती कर भरला आहे. त्यांचे काय? ज्यांनी मिळकत कर कधीच भरला नाही ? त्यांच्या मूळ करावर बोजा असलेल्या व्याजाच्या रकमेचे काय? आरक्षणांच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अवैध बांधकामे उभी आहेत त्यांचे काय? असे अनेक प्रश्न आता आ वासून उभे राहतील. त्यामुळे देय शास्तीचा निर्णय हा अपरिपक्वतेने घाईत घेतल्याचे स्पष्ट होते. शासनाच्या खऱ्या महसूल रकमेवर त्यामुळे मोठा परिणाम होऊ शकतो? त्यामुळे प्रथम घरे नियमितीकरण गुंठेवारी कायदा शासनाने व्यवस्थित राबवावा, त्यामुळे बेकायदा बांधकामांना आळा बसेल व शास्तीचे भूत कायमचे हद्दपार होईल, असे या पत्रकात विजय पाटील यांनी म्हटले आहे.