करोडो रुपयांच्या हिशोबाच्या फाइल्स महापालिकेतून गायब?..

• आयुक्तसाहेब प्रकरण एसीबीकडे सोपवा..
• दोषी स्थायी सभापती, सदस्यांवर गुन्हा दाखल करा… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ५ एप्रिल २०२३) :- करोडो रुपयांच्या हिशोबाच्या फाइल्स महापालिकेतून गायब झालेल्या आहेत. त्यात तीन हजार, नऊशे पंधरा कोटी, ब्याऐंशी लाख, चौऱ्यान्नव हजार, सहाशे च्योपन्न रुपयांच्या खर्चाचे “रेकॉर्डच” उपलब्ध नाही. यात कोट्यवधीं रुपयांची अफरातफर म्हणजेच घोटाळा झाल्याची दाट शक्यता आहे. प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष व माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय पाटील यांनी अठरा महिने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे माहिती अधिकारात सदरची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा एसीबीकडून तपास व्हावा, अशी मागणी प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी महापालिका आयुक्तांकडे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.

पाटील यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, दरवर्षी महापालिकेचा नवीन आर्थिक वर्षाकरता अर्थसंकल्प सादर होत असतो. अंदाजे सहा हजार कोटी रुपयांचा हा अर्थसंकल्प लोकाभिमुख असतो. शहराचा सुनियोजित पद्धतीने विकास होण्यासाठी या अर्थसंकल्पाचा आराखडा हा प्रशासनाच्या वतीने सादर होत असतो. संपूर्ण वर्षात अर्थसंकल्पाच्या तरतुदीनुसार सर्व विभागांद्वारे विकास कामे पार पाडली जातात. कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा ह्या स्थायी समितीत ठराव मंजूर करून काढल्या जातात. इथूनच मोठी अनियमितता सुरू होते. निविदा काढताना अनेक नियमांचे उल्लंघन केले जाते. मर्जीतल्याच ठेकेदारास अथवा कंपनीस कोट्यवधींचे कामे दिली जातात. यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाल्याचे स्थानिक लेखा परीक्षण समितीला दिसून आलेले आहे. त्याबाबत त्यांनी महापालिका प्रशासनास लेखी कळवले आहे.

१९८२ पासून २०१७ पर्यंत महापालिकेचे लेखा परीक्षण पूर्ण झाले असून.२०१५ पर्यंतचा विस्तृत अहवाल विभागाने आयुक्त तसेच पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासनास दिलेला आहे. महापालिकेमध्ये एकूण १३५ विभाग असून आजपर्यंत ३३ विभागांनीच लेखा विभागास कामांचा तपशील, नोंदवही, बिले, सविस्तर ठराव, निविदा सादर केले आहेत. १०२ विभागांनी खर्च तपशील अद्यापपर्यंत लेखा परीक्षनात सादर केलेला नाही. ३३ विभागांचेसुद्धा अनेक कागदपत्रे व रेकॉर्ड तपासणी न झाल्याने मोठया प्रमाणात रक्कम ही आक्षेपाधीन ठेवण्यात आलेली आहे. १०२ विभागांनी काहीच कागदपत्रे लेखा परिक्षणास उपलब्ध न करून दिल्यामुळे १२ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम प्रलंबित असण्याची शक्यता आहे. सध्या ३३ विभागांचीसुद्धा पूर्ण रेकॉर्ड कागदपत्रे तपासकामात उपलब्ध न झाल्यामुळे या विकास कामात खर्च झालेली प्रलंबित रक्कम ही चार हजार कोटींपाशी पोहचली आहे. ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व भ्रष्टाचार झाल्यामुळे शहराचे मोठे नुकसान झाले आहे. शहराचा “वर्तमान” ह्यामुळे पूर्णपणे अविकसितच ठरला आहे. मोठी अनियमता आणि भ्रष्ट प्रवृत्ती ह्यामुळे गेल्या २० वर्षात महापालिकेच्या तिजोरीची अक्षरशा लूट करण्यात आली. राज्य शासनाचे नियम पायदळी तुडवण्यात आले, असेही पाटील यांनी म्हटले आहे.

१९८२ पासून पालिकेच्या काही अधिकारी वर्गाने लोकप्रतिनिधींशी भ्रष्ट युती केली आणि मनमर्जीने कारभार करून जनतेच्या पैश्यांची लूट केली. सदरची लूट एक दोन कोटींची नसून चार हजार कोटींची केल्याची दाट शक्यता राज्य लेखा विभागाच्या परिक्षणाच्या आकडेवारींत स्पष्ट दिसून येत आहे. अश्या अनियमित व भ्रष्ट कारभारामुळे आशियातील एके काळची सर्वात श्रीमंत महापालिका रसातळाला पोहचली. भ्रष्ट कारभारामुळे स्वतःची फसवणूक स्वतःच केल्याची भावना टॅक्स भरणाऱ्या लाखो नागरिकांची होईल. महापालिकेला टॅक्स भरून मी स्वतःचीच फसवणूक केली आहे, असेच म्हणणे वावगे ठरेल.लेखा विभागाच्या ३३ विभागांच्या परीक्षणात प्रलंबित आक्षेप संख्या आजपर्यंत ४२२८१ इतकी आहे. जुनी प्रलंबित आक्षेपाधीन रक्कम ही अडतीस कोटी सत्तावंन्न लाख शेहचाळीस हजार दोनशे सव्वीव (३८५७४६२२६/-) रुपये आहे. एकूण प्रलंबित आक्षेपाधीन रक्कम ही तीनशे सत्याऐंशी कोटी, बावीस लाख, बारा हजार, एकशे चौदा रुपये इतकी आहे. गंभीर अशी “अ” कलम अनियमितता प्रकरणे (कोट्यवधींची थेट वसुली प्रकरणे) ही १२३३ इतकी आहेत. थेट वसुलपात्र रक्कम ही एकशे सात कोटी त्र्यांन्नव लाख चार हजार चारशे अडुषष्ठ इतकी आहे. तर रेकॉर्ड उपलब्ध न झालेले प्रलंबित रक्कम ही जवळपास चार हजार कोटी आहे. भ्रष्ट कारभाराची कीड सर्वच विभागात पसरल्याचे या आकडेवारीमुळे स्पष्ट दिसून येत आहे. महापालिका आयुक्तांनी ही बाब गांभीर्याने घेऊन ४२,२८१ आक्षेप तातडीने मार्गी लावावेत. प्रत्येक आक्षेपांची पडताळणी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर फोजदारी कारवाई करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा. सखोल तपासणीसाठी आयुक्तांनी पोलीस विभागाच्या एसीबी विभागाची मदत घ्यावी व तातडीने तक्रार दाखल करावी. दोषी स्थायी समितीच्या सदस्य, लोकप्रतिनिधींवर गुन्हा दाखल करावा, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.