पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटीला आलीयां अवकळा..

• हायटेक सेवेचा वादा करणारी स्मार्ट सिटी बनलीयं कंगाल..
•  कार्यालयाचं भाडं, कर्मचाऱ्यांच्या पगारालाही भासतेय निधीची चणचण…   

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २० एप्रिल २०२३) :- पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटीला स्वतः चा खर्च भागवणे मुष्कील झाले आहे. पगार करण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे विविध विभागातील अभियंते व इतर कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी सुरू करण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर कार्यालयाचे दरमहा भाडे भरणे देखील कठीण झाले आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीचे ऑटो क्लस्टर येथील कार्यालय ‘ब’ क्षेत्रीय कार्यालयात स्थलांतर करण्यात येणार आहे. तेथील मालमत्ता वापरापोटी येणाऱ्या भाड्याच्या रकमेचा भुर्दड महापालिकेला सोसावा लागणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीची स्थापना १३ जुलै २०१७ रोजी झाली. यातील पॅनसिटी आणि एबीडी प्रकल्पांतर्गत शहरातील पायाभूत सुविधा अत्याधुनिक पध्दतीने विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून १ हजार कोटी रुपये निधी देण्यात आला. दोन्ही प्रकल्पांसाठी टेक महिंद्रा आणि एल अँण्ड टी कंपन्यांना काम देण्यात आले. त्यांनी थेट उपठेकेदारांच्या माध्यमातून सर्व कामे करुन घेण्याचा सपाटा लावला. त्यामुळे कामाचा दर्जा आणि गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे.

पॅन सिटीमध्ये सिटी नेटवर्क, सिटी वायफाय, म्युनिसिपल ई-क्लासरूम, स्मार्ट किओक्स आणि कीएमडी सोल्युशन, सीसीटीव्ही, सर्व्हेलन्स, स्मार्ट ट्राफीक, स्मार्ट वॉटर अॅण्ड सेव्हरेज, स्मार्ट पाकींग, सिलेक्शन ऑफ सिस्टीम इंटेग्रेटर फॉर इंटेग्रेटेड जीआयएस एसेबल इआरपी सोल्युशन्स स्टार्टअप इन्क्युबेशन सेंटर विकसित करण्यात आले. तर, एबीडी प्रकल्पामध्ये सोलर पॉवर जनरेशन, बायसिकल शेअरिंग, स्मार्ट रोड (फुटपाथसह), सायकल जंक्शन डिझाईन, स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज, सेव्हर नेटवर्क, टु पार्क अँड पब्लीक टॉयलेटस (स्ट्रीट टॉयलेट सह) हे प्रकल्प विकसित केल्याचा दावा स्मार्ट सिटीने केला आहे.

स्मार्ट सिटीचा पाच वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. तो वाढीव कालावधी देखील जुलै २०२३ मध्ये संपुष्टात येत आहे. त्यानंतर स्मार्ट सिटीचा संपूर्ण खर्च मिळणाऱ्या उत्पन्नातूनच भागवावा लागणार आहे. त्यासाठी पॅनसिटीमधील सिटी नेटवर्क, सौर उर्जा, व्हीएमडी प्रकल्पातून चांगला आर्थिक स्रोत सुरु होईल, अशी अधिकाऱ्यांना अपेक्षा होती. यामधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर स्मार्ट सिटीचा संचलन खर्च भागवणे शक्य असल्याचा तर्क अधिकाऱ्यांनी बांधला आहे. त्यातच सिटी नेटवर्क प्रकल्प वादाच्या भोव-यात सापडल्याने निविदा अंतिम टप्प्यात रखडली. अधिकारी, ठेकेदार आणि सल्लागार यांच्यातील संगणमतामुळे संपूर्ण कारभार संशयीत आहे. त्यामुळे बहुतांश प्रकल्प अपूर्ण आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटीला स्वतःचा खर्च भागवणे देखील मुश्कील झाले आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी ऑटो क्लस्टरमधील गाशा गुंडाळण्याच्या तयारीत आहे.

स्मार्ट सिटीचा फुगा फुटल्याने प्रकल्प विकसित करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी झटकायला सुरुवात केली आहे. सल्लागाराच्या नावाखाली करोडोंची उधळपट्टी केल्यानंतर मुदत संपल्याचे कारण देऊन त्यांना कार्यमुक्त केले जात आहे. सात अभियंत्यांना नुकताच घरचा रस्ता दाखवला आहे. अजुनही काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त होण्याचे आदेश दिले जाणार आहेत. सध्या स्मार्ट सिटीचे कार्यालय ऑटो क्लस्टरच्या जागेत आहे. त्यापोटी दरमहा १० लाख रुपये कार्यालयीन भाडे भरावे लागत आहे. ऑटो क्लस्टरला भाड्यापोटी भरावी लागणारी रकम मोठी असल्याचा साक्षात्कार काही अधिकाऱ्यांना पाच वर्षानंतर झाला आहे.