नागरिकांना आता रेशनकार्ड ई-शिधापत्रिका मिळणार मोफत..  

• अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचा महत्वाचा निर्णय.. 
• ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉप किपर्स असोसिएशनकडून शासन निर्णयाचे स्वागत… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १९ मे २०२३) :- राज्याच्या अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने मंगळवारी (दि. १६) रोजी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत ई-शिधापत्रिका सुविधा ही सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक लुट थांबविण्यासाठी निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेतलेला आहे. तसा आदेश  या शासन निर्णयाचे ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉप किपर्स असोसिएशनचे खजिनदार विजय गुप्ता यांनी असोसिएशनच्या वतीने पत्रकाद्वारे स्वागत केले आहे.

असोसिएशनचे खजिनदार विजय गुप्ता यांनी पत्रात म्हटले आहे की, ” सरकारी काम व सहा महिने थांब” या उक्तीप्रमाणे सर्वसामान्य नागरिकांना पूर्वी रेशनकार्डसाठी तहसिल कार्यालयाचे, परिमंडळ कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. त्यात प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या कागदपत्रांसाठी पिळवणूक करण्यात येत होती. अनेकांनी तर तहसिल, परिमंडळ कार्यालयात रेशनकार्डासाठी दुकानं थाटली होती. त्यात एजंटचा धुमाकूळ चालू होता. सरकारी अधिकारी सर्वसामान्य जनतेचे काम न करता एजंटाचेच रेशनकार्डचे काम करतात अशा टिका होत होत्या. रेशन कार्डसाठी सर्रास एजंट लोक दोन ते तीन हजार रुपये सर्वसामान्यांकडून घेत होते व वारंवार चकरा मारायला लावत होते. आता या सर्व कचाट्यातून सर्वसामान्य नागरिकांची सुटका शासनाने केलेली आहे. आता दलालांचा धंदा बंद होणार असून, सामान्य नागरिकास घरपोच कसलाही खर्च न करता मोफत रेशनकार्ड उपलब्ध होणार आहे, असे गुप्ता यांनी म्हटले आहे.

अन्न नागरी पुरवठा विभागाने महाराष्ट्र शासन, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन निर्णय क्र. शिवाप-२०२१/प्र.क्र.१९ /ना.पु.२८, दि. १६ मे २०२३ रोजी निर्गमित केलेला आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या (अंत्योदय अन्न योजना (AAY) व प्राधान्य कुटुंब योजना (PHH ) व राज्य योजनेच्या (APL शेतकरी, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेव्यतिरिक्त (NPH), APL शेतकरी व्यतिरिक्त व APL शुभ) शिधापत्रिकाधारक अशा सर्व शिधापत्रिकाधारकांना ऑनलाईन सेवेव्दारे ई-शिधापत्रिका सुविधा निःशुल्क (मोफत) उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. अर्जदार यांनी शिधापत्रिकेसाठी https://rems.mahafood.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतर प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार तपासणी करुन योजनेच्या प्रकारानुसार ऑनलाईन ई-शिधापत्रिका उपलब्ध करुन देण्यात येईल. अर्जदारास RCMS च्या संकेतस्थळावरुन Public Login मधून ई शिधापत्रिका डाऊनलोड करता येईल. त्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असे विजय गुप्ता यांनी पत्रकात म्हटले आहे.