गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या मानांकनाच्या प्रस्तावित निकषांना महारेराकडून अंतिम स्वरूप…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०९ ऑक्टोबर २०२३) :- गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या मानांकनाच्या प्रस्तावित निकषांना महारेराने अंतिम स्वरूप दिले आहे. यंदा जानेवारी नंतर गृहनिर्माण प्रकल्प यासाठी पात्र राहतील. दर ६ महिन्यांनी महारेराच्या संकेतस्थळावर जाहीर केले जाणारे हे मानांकन पुढील वर्षी एप्रिलपासून सुरू होणे अपेक्षित आहे. यासाठी गृहप्रकल्पांच्या १ ऑक्टोबर ते मार्च २०२४ हा कालावधीत मिळालेली माहिती गृहीत धरली जाणार आहे.

या मानांकनामुळे ग्राहकांना खरेदीचा निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे. गृहकल्पांचे मानांकन ठरविणारे महारेरा हे देशातील पहिलेच प्राधिकरण ठरले आहे. विकासकांना यासाठी प्रकल्पविषयक वस्तुनिष्ठ माहिती उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. सुरुवातीला प्रकल्प आणि नंतर प्रवर्तकाचे मानांकन ठरविण्याचा महारेराचा प्रयत्न राहणार आहे.

या मानांकनाविषयी निकष आणि त्याची पद्धत याबाबत महारेराने कच्चा प्रस्ताव १६ जून रोजी संकेतस्थळावर जाहीर केला होता. त्यावर १५ जुलैपर्यंत आलेल्या सूचना व हरकतींच्या आधारे महारेराने अंतिम निर्णय घेतला आहे. ग्राहकाला घरबसल्या प्रकल्पाची स्थिती कळावी यासाठी ३ ४ आणि ५ ही प्रपत्रे विकासकांनी दर ३ महिन्यांनी आणि वर्षाला संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर ग्राहकाला काही अडचणी आल्यास त्या सोडवण्यासाठी समर्पित ग्राहक तक्रार निवारण अधिकारी नेमून त्याचे नाव, संपर्क क्रमांक, प्रकल्पस्थळी आणि संकेतस्थळावर सार्वजनिक करणे याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आलेले आहे.

दुसऱ्या टप्प्यात प्रकल्पाचा आढावा, प्रकल्पाची तांत्रिक, आर्थिक आणि कायदेविषयक माहितीचे तपशील राहतील. ही माहिती सार्वजनिकरीत्या ग्राहकांना उपलब्ध राहील. या आधारे मानांकन ठरविले जाईल व २० एप्रिल २०२४ नंतर ते सार्वजनिक केले जाईल.

मानांकन ठरविताना प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता, सक्षम यंत्रणेच्या तांत्रिक मंजु-या, प्रकल्पावर सुरु असणारे खटले हेही पाहिले जाईल. हे मानांकन दोन टप्प्यांत राबविण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात प्रकल्पाची वस्तुनिष्ठ माहिती जाहीर करणे अपेक्षित आहे. यात विकास आदी तांत्रिक तपशिलात प्रारंभ प्रमाणपत्र, तिमाही. वार्षिक अनुपालन अहवाल, किती टक्के नोंदणी झाली. प्रकल्प पूर्ण झाल्यास सोसायटी झाली का? वित्तीय तपशिलात आर्थिक भार, वार्षिक अंकेक्षण प्रमाणपत्र तर कायदेशीर तपशिलात प्रकल्प विरोधातील खटले, तक्रारी, महारेराने जारी केलेले वारंट आदी बाबी पहिल्या टप्यामध्ये संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येईल.