रेडझोन हद्दीच्या प्रलंबित नकाशावर शहरातील लोकप्रतिनिधींची चुप्पी?..

• सर्वेक्षण पूर्ण होऊनदेखील नकाशा अद्याप जाहीर का होत नाही?
• एकत्रितपणे लोकप्रतिनिधी आवाज का उठवत नाहीत?..
• पिंपरी चिंचवड शहरातील बाधित नागरिकांमध्ये घालमेल…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. २४ नोव्हेंबर २०२५) :- पिंपरी-चिंचवड शहरातील रेडझोनचे सर्वेक्षण फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पूर्ण झाले असले तरी अंतिम नकाशा अद्याप तयार न झाल्याने महापालिकेची अनेक कामे ठप्प झाली आहेत. देहुरोड ऑर्डनन्स फॅक्टरी डेपो आणि दिघी मॅगझिन डेपोभोवतीच्या रेडझोनमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामांवर बंदी आहे. नकाशा नसल्याने शहरातील किती घरे नियमबाह्य आहेत, हे स्पष्ट होत नसल्याने बांधकाम परवानग्या, कर वसुली आणि नियोजनाशी संबंधित प्रक्रिया अडकल्या आहेत. भूमी अभिलेख विभागाच्या विलंबामुळे लाखो नागरिकांची अडचण वाढत आहे. शहरात भाजपचे चार आमदार आहेत. आमदार शंकर जगताप, महेश लांडगे, अमित गोरखे, उमा खापरे तसेच राष्ट्रवादीचे एक आमदार अण्णा बनसोडे, शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे आणि राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे एवढ्या मोठ्या लोकप्रतिनिधींचे संख्याबळ असताना या गंभीर विषयावरची त्यांची कायमची चुप्पी नागरिकांमध्ये सवाल उपस्थित करीत आहे.

भूमी अभिलेख विभागाने सर्वेक्षणानंतर दोन महिन्यांत नकाशा देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र दहा महिने उलटूनही नकाशा तयार न झाल्याने महापालिकेसह नागरिकांचीही गैरसोय वाढली आहे. या संदर्भात अॅड. राजेंद्र काळभोर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने तातडीने नकाशा जाहीर करण्याचे आदेश दिले असून, विलंब केल्यास न्यायालयाचा अवमान ठरू शकतो, अशी कडक तंबीही दिली आहे.

यमुनानगर, निगडी, प्राधिकरण, तळवडे, मोशी, भोसरी आदी अनेक भागात बांधकाम परवानगी न मिळाल्याने अनधिकृत बांधकामांचा मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे चित्र आहे. लाखो नागरिकांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर शहरातील लोकप्रतिनिधी शांत का आहेत, असा प्रश्नही नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.