तुकडेबंदी कायदा रद्दची कार्यपद्धती लागु..

• ग्रामीण हद्दीच्या शेती झोनमधील तुकडेधारकांच्या समावेशबाबत काय आहे निर्णय?…
• १५ नोव्हेंबर २०२४ पूर्वीचे अनोंदणीकृत व्यवहार आता नियमित होणार…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पुणे (दि. ०३ डिसेंबर २०२५) :- राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायदा रद्द केल्यानंतर अनियमित पद्धतीने झालेल्या जमिनीच्या तुकड्यांच्या व्यवहारांना अधिकृत करण्यासाठीची कार्यपद्धती जाहीर केली असून मंगळवारपासून (दि.२) तिची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

महापालिका क्षेत्रात १५ नोव्हेंबर २०२४ पूर्वी अनोंदणीकृत दस्ताने झालेले तुकड्यांचे व्यवहार आता नोंदणीकृत दस्त करून नियमित करता येणार आहेत. त्यामुळे हजारो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

महापालिका हद्दीतील रहिवासी, औद्योगिक व व्यावसायिक विभागातील तुकड्यांना नियमितीची परवानगी देण्यात आली असून ग्रामीण भागातील शेती क्षेत्रातील तुकडे मात्र अपात्र राहणार आहेत. नोंदणीसाठी खरेदी-विक्री करणाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र आवश्यक राहणार आहे.

पूर्वी अनोंदणीकृत दस्ताने खरेदी केलेल्या तुकड्यांना आता नियमानुसार नोंदणीची संधी उपलब्ध झाली आहे. रेडीरेकनर दराच्या सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरून नवी नोंदणी करता येईल. तसेच पूर्वी नोंदणीकृत दस्त असलेल्या व्यवहारांचे फेरफार व सातबारा उताऱ्यावर नोंद निशुल्क केली जाणार आहे.

हा निर्णय फक्त १५ नोव्हेंबर २०२४ पूर्वीच्या व्यवहारांसाठीच लागू राहणार असून अनधिकृत बांधकामांना मात्र याचा लाभ मिळणार नाही, असे नोंदणी विभागाचे सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी स्पष्ट केले आहे.