तुकडेबंदी व्यवहारांबाबत राज्य शासनाचा मोठा निर्णय..

• सातबारा उताऱ्यावर थेट नोंदी घेण्यास परवानगी..
• रद्द फेरफार पुनरुज्जीवित; अधिमूल्य पूर्णतः माफ…

अशोक लोखंडे :- संपादक व प्रतिनिधी

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. २२ डिसेंबर २०२५):- राज्य शासनाने तुकडेबंदी कायद्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेत नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयानुसार जिल्हा प्रशासनाने तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांना सातबारा उताऱ्यावर प्रलंबित फेरफार नोंदी घेण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी म्हणजेच एक-दोन गुंठ्यांच्या नोंदणीकृत खरेदीखतांचे व्यवहार झाले असतानाही फेरफार न झालेल्या प्रकरणांना आता वैध नोंद मिळणार आहे.

तुकडेबंदी कायद्याच्या कारणास्तव पूर्वी रद्द करण्यात आलेले फेरफार पुन्हा पुनरुज्जीवित करून नव्याने नोंद घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामध्ये ‘तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार’ असा शेरा लावून इतर हक्कात नोंदवलेली नावे काढून ती थेट सातबारा उताऱ्यावरील कब्जेदार सदरी नोंदवली जाणार आहेत.

राज्य शासनाच्या अधिसूचनेनुसार महापालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या हद्दीत तुकडेबंदी कायदा लागू राहणार नाही. तसेच प्राधिकरण व प्रादेशिक आराखडा (आरपी) लागू असलेल्या क्षेत्रात, निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक अथवा इतर अकृषिक वापरासाठी असलेल्या जमिनींना तुकडेबंदी कायद्यापासून सूट देण्यात आली आहे. याशिवाय गावांच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील क्षेत्रातही हा कायदा लागू राहणार नाही.

ज्या नागरिकांनी तुकड्यांचा व्यवहार नोंदणीकृत केला आहे, मात्र अद्याप सातबारा उताऱ्यावर नोंद झालेली नाही, त्यांनी नोंदणीकृत दस्तांच्या प्रतीसह तहसीलदार कार्यालयात अर्ज करावा, असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, १५ नोव्हेंबर १९९५ नंतर ते १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंतचे सर्व तुकडेबंदी व्यवहार नियमित मानले जाणार असून, हे व्यवहार नियमित करताना आकारले जाणारे अधिमूल्य (दंड) पूर्णतः माफ करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील हजारो नागरिकांचे प्रलंबित मालमत्ता व्यवहार मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.