- सीमाभिंतीचा खर्च मात्र कोटीने फुगला?..
- प्रकल्पावर खर्चवाढीची छाया?…
मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड (दि. १२ जून २०२६) :- मोशी येथे उभारण्यात येणाऱ्या बहुचर्चित संविधान भवन आणि विपश्यना केंद्राचा प्रत्यक्ष बांधकाम प्रकल्प अद्याप सुरूही झालेला नसताना त्याच्या सीमाभिंतीच्या खर्चात तब्बल १ कोटी ८० लाख रुपयांची वाढ करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सुरुवातीला २ कोटी १० लाख रुपयांचा अंदाज असलेला खर्च आता जवळपास ३ कोटी ९० लाख रुपयांवर पोहोचला असून, या वाढीमुळे महापालिकेच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
महापालिकेने पीएमआरडीएकडून मोशी येथील सुमारे २५ हजार ८९४ चौरस मीटर जागा संविधान भवनासाठी ताब्यात घेतली. या प्रकल्पासाठी सीमाभिंत उभारण्याच्या कामास ऑक्टोबर २०२४ मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र आता जागा उंच-सखल, दलदलीची आणि काळ्या मातीची असल्याचे कारण पुढे करत अतिरिक्त खर्चाची मागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ज्या जागेचा भौगोलिक आणि तांत्रिक अभ्यास प्रकल्प मंजुरीपूर्वीच होणे अपेक्षित होते, तो योग्य पद्धतीने झाला होता का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. जर जागेची स्थिती आधीच माहिती होती, तर मूळ अंदाजपत्रक तयार करताना या बाबींचा विचार का करण्यात आला नाही, असा प्रश्न नागरिकांकडून विचारला जात आहे.
“आधी भिंत, नंतर इमारत?”
याहून गंभीर बाब म्हणजे, संविधान भवनाच्या मुख्य इमारतीची निविदा प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. म्हणजे प्रत्यक्ष इमारतीचे बांधकाम कधी सुरू होणार याबाबत स्पष्टता नसताना सीमाभिंतीवरच कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. त्यामुळे “आधी भिंत, नंतर इमारत” असे चित्र निर्माण झाले आहे.
प्रकल्पावर खर्चवाढीची छाया?..
विरोधक आणि नागरिकांमध्येही या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त होत असून, सार्वजनिक पैशांच्या वापराबाबत पारदर्शकता आणि जबाबदारीची मागणी होत आहे. प्रकल्पाच्या सुरुवातीलाच खर्चात एवढी मोठी वाढ होत असेल, तर भविष्यात संपूर्ण संविधान भवन प्रकल्पाचा खर्च किती वाढणार, याबाबतही शंका व्यक्त केली जात आहे. संविधानाच्या मूल्यांचे प्रतीक म्हणून उभारल्या जाणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर सुरुवातीपासूनच खर्चवाढीची छाया पडल्याने महापालिका प्रशासनाने याबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.















