स्थायी समितीत चक्क ऐनवेळी ९ कोटींच्या प्रस्तावांना मंजुरी..

• जलशुद्धीकरणासाठी रसायन खरेदी आणि भोसरी विद्युतदाहिनीच्या कोट्यवधींच्या प्रस्तावांना स्थायीचा हिरवा कंदील..
• सदस्यांना विषयाच्या अभ्यासासाठी वेळ मिळाला?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. २४ जून २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बुधवारी झालेल्या सभेत सुमारे ९ कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या दोन महत्त्वाच्या विषयांना ऐनवेळी मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे हे दोन्ही विषय मूळ विषयपत्रिकेत नसताना सभेपुढे दाखल करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या नियोजन आणि कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

ते दोन विषय कोणते?…

मंजूर करण्यात आलेल्या पहिल्या विषयानुसार सेक्टर २३, निगडी आणि चिखली टप्पा क्रमांक १ जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी आवश्यक असलेल्या लिक्विड व पावडर पॉली अल्युमिनियम क्लोराईड (PAC) या रसायनांच्या खरेदीसाठी सुमारे ६ कोटी ३७ लाख रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. शहराला पुरवठा होणारे पाणी शुद्ध करण्यासाठी हे रसायन अत्यावश्यक मानले जाते. निविदा प्रक्रियेनंतर मे. एसव्हीएस केमिकल कॉर्पोरेशन एलएलपी आणि मे. गुजरात अल्कलीज अँड केमिकल्स लिमिटेड या दोन कंपन्यांकडून ६०:४० प्रमाणात पुरवठा करण्यात येणार आहे. दुसरा विषय भोसरी स्मशानभूमीतील विद्युतदाहिनी, प्रदूषित हवा नियंत्रण यंत्रणा आणि विविध विद्युत उपकरणांच्या संचालन, देखभाल व दुरुस्तीशी संबंधित होता. सध्या सुरू असलेल्या कराराची मुदत ३० जून रोजी संपुष्टात येत असल्याने नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सेवा खंडित होऊ नये यासाठी तीन महिन्यांच्या वाढीव कालावधीसह २ कोटी ६७ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चास मंजुरी देण्यात आली.
दोन्ही विषयांची एकत्रित किंमत सुमारे ९ कोटी ५ लाख रुपये इतकी आहे. मात्र या दोन्ही विषयांबाबत काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

निविदा प्रक्रिया…

जलशुद्धीकरण रसायनांच्या खरेदीची निविदा प्रक्रिया जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात पूर्ण झाली होती. तसेच भोसरी स्मशानभूमीच्या देखभाल कराराची मुदत जूनअखेर संपणार असल्याची माहिती प्रशासनाला आधीपासूनच होती. असे असताना हे विषय नियमित विषयपत्रिकेत समाविष्ट करून वेळेत समितीसमोर का आणण्यात आले नाहीत, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

स्थायी सदस्यांचा अपुरा अभ्यास?…

महापालिकेतील कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक विषय विषयपत्रिकेवर न आणता ऐनवेळी सादर केल्याने सदस्यांना प्रस्तावांचा सखोल अभ्यास, निविदा अटींची पडताळणी आणि आर्थिक परिणामांचा आढावा घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. विशेषतः जलशुद्धीकरण रसायनांच्या खरेदीत निविदा मूळ अंदाजित रकमेपेक्षा ३.२५ टक्के जादा दराने स्वीकारण्यात आली आहे.

प्रशासनाच्या मते दोन्ही विषय अत्यावश्यक स्वरूपाचे असून विलंब झाल्यास पाणी शुद्धीकरण प्रक्रिया आणि स्मशानभूमीतील सेवा विस्कळीत होऊ शकल्या असत्या. मात्र एवढ्या महत्त्वाच्या आणि कोट्यवधी रुपयांच्या प्रस्तावांना ऐनवेळी मंजुरी घेण्याची वेळ का आली, हा प्रश्न मात्र गुलदस्त्यात आहे.