(संपादकीय) कोट्यवधींची नसबंदी; तरीही श्वानदहशत कायम!..

• पिंपरी-चिंचवडकरांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी नेमकी कोणाची?..
• सत्ताधाऱ्यांना नागरिकांचा सवाल?…

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. ११ ऑगस्ट २०२६) :-पिंपरी-चिंचवड शहर स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी आणि वेगाने विकसित होणारे औद्योगिक केंद्र म्हणून ओळखले जाते. मात्र, या विकासाच्या झगमगाटामागे एक गंभीर आणि दुर्लक्षित प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक भयावह होत चालला आहे. तो म्हणजे शहरातील वाढती मोकाट आणि भटक्या श्वानांची संख्या.

आज शहरातील अनेक भागांमध्ये नागरिकांना सकाळी फेरफटका मारताना, मुलांना शाळेत पाठवताना किंवा महिलांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना रस्त्यावरून चालताना श्वानांच्या कळपाची भीती वाटते. लहान मुलांवर हल्ले, दुचाकीस्वारांचा पाठलाग, चाव्याच्या घटना आणि त्यातून उद्भवणारा रेबीजचा धोका ही आता अपवादात्मक बाब राहिलेली नाही. या प्रश्नातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे महापालिकेकडून दरवर्षी निर्बिजीकरण मोहिमेवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. विशेष वाहने, मनुष्यबळ, शस्त्रक्रिया आणि विविध योजना राबवल्या जात असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जातो. मात्र, एवढा खर्च करूनही शहरातील श्वानांची संख्या नियंत्रणात येत नसेल, तर नागरिकांना प्रश्न विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावर तासन्तास चर्चा झाली. नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. आमदारांनी हा विषय विधिमंडळात उपस्थित केला. संगोपन केंद्र उभारण्याच्या घोषणा झाल्या. तरीही प्रत्यक्ष परिस्थितीत अपेक्षित बदल दिसत नाही. त्यामुळे प्रश्न श्वानांचा नसून प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीचा आहे का, असा संशय निर्माण होतो. याहून चिंताजनक बाब म्हणजे कोरोना काळातील कथित निर्बिजीकरण गैरव्यवहाराची चौकशी अद्याप धुळखात पडलेली आहे. जर सर्व काही नियमांनुसार झाले असेल, तर चौकशी अहवाल सार्वजनिक का होत नाही? आणि गैरव्यवहार झाला असेल, तर दोषींवर कारवाई का होत नाही? या प्रश्नांची उत्तरे नागरिकांना मिळायलाच हवीत.

शहरातील कचरा व्यवस्थापन, उघड्यावर टाकले जाणारे अन्न, मांस व चिकन विक्रेत्यांकडून होणारी अस्वच्छता आणि काही ठिकाणी बिनधास्तपणे मोकाट श्वानांना खाऊ घालण्याची वाढती प्रवृत्ती यामुळेही परिस्थिती अधिक गंभीर होत आहे. या सर्व बाबींवर कठोर नियंत्रण आणल्याशिवाय केवळ निर्बिजीकरण मोहिमेच्या भरवशावर प्रश्न सुटणार नाही. प्रशासनाने आता आकडेवारी आणि दाव्यांमधून बाहेर पडून प्रत्यक्ष परिणाम दाखविण्याची वेळ आली आहे. शहरातील प्रत्येक प्रभागातील श्वानसंख्या, निर्बिजीकरणाची वास्तविक स्थिती, खर्चाचा तपशील आणि त्याचे परिणाम नागरिकांसमोर पारदर्शकपणे मांडले पाहिजेत. अन्यथा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च आणि नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न यामध्ये मोठी दरी कायम राहील.

पिंपरी-चिंचवडकरांना स्मार्ट सिटीचे फलक नकोत, तर सुरक्षित रस्ते हवे आहेत. विकासाच्या गप्पांपेक्षा नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण महत्त्वाचे आहे. कारण विकासाचे खरे मोजमाप मेट्रोच्या खांबांवर नव्हे, तर नागरिक किती सुरक्षित आहेत यावर होत असते. आजचा प्रश्न फक्त मोकाट श्वानांचा नाही; तो महापालिकेच्या उत्तरदायित्वाचा आहे. आणि त्या प्रश्नाचे उत्तर आता प्रशासनाला द्यावेच लागणार आहे.