चाकणचा ‘ऑटो हब’ की पायाभूत सुविधांचा बळी?..

• उद्योगांना ‘रेड कार्पेट’ दाखवून बोलवायचे आणि नंतर खड्ड्यांच्या रस्त्यावरून हाकलायचे..
• तब्बल २० कंपन्या गाशा गुंडाळण्याच्या तयारीत..
• हजार कोटींची उलाढाल आणि ४ ते ५ हजार रोजगार धोक्यात…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. ११ ऑगस्ट २०२६) :- अमेरिकेतील डेट्रॉईटच्या धर्तीवर ऑटोमोबाईल हब म्हणून जगाच्या नकाशावर पोहोचलेल्या चाकण औद्योगिक वसाहतीच्या विकासाच्या दाव्यांवर आता पायाभूत सुविधांच्या दुरवस्थेने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. उद्योग वाढत आहेत; मात्र त्यांना आवश्यक रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, वीज, पाणी आणि कचरा व्यवस्थापनाच्या सुविधा देण्यात यंत्रणा अपयशी ठरत असल्याचा आरोप उद्योजकांकडून होत आहे. परिणामी चाकणमधील तब्बल २० लघुउद्योगांनी सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा एमआयडीसीकडे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती लघुउद्योग संघटनेने दिली आहे.

या उद्योगांच्या स्थलांतरामुळे सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची उलाढाल आणि चार ते पाच हजार कामगारांच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वात महत्त्वाच्या औद्योगिक पट्ट्यांपैकी एक असलेल्या चाकण एमआयडीसीच्या कारभाराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

उद्योग वाढले; सुविधा मात्र कागदावरच?

चाकण औद्योगिक वसाहतीची सुरुवात १९९३ मध्ये झाली. आज ही औद्योगिक वसाहत पाचव्या टप्प्यापर्यंत विस्तारली आहे. बजाज ऑटो, महिंद्रा फोक्सवॅगन, मर्सिडीज-बेंझ, हुंडाई, सॅनी इंडिया, जीई यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांसह हजारो लघुउद्योग येथे कार्यरत आहेत.

मात्र, उद्योगांचे जाळे विस्तारत असताना त्यामानाने पायाभूत सुविधांचा विस्तार झाला का? हा मूळ प्रश्न आता समोर आला आहे. नवीन कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी गुंतवणुकीच्या घोषणा केल्या जात असताना जुन्या उद्योगांना मात्र रस्ते आणि वाहतूक कोंडीच्या समस्यांशी झगडावे लागत असल्याचे चित्र आहे.

चार-पाच वर्षे रस्त्यांची कामे; खड्डे मात्र कायम!

एमआयडीसीतील अनेक अंतर्गत रस्त्यांचे गेल्या चार-पाच वर्षांपासून नूतनीकरण सुरू असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, अनेक ठिकाणी कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याने रस्त्यांवर पुन्हा खड्डे पडत असल्याचा आरोप उद्योजकांनी केला आहे.

रस्ता दुरुस्त होतो… काही दिवसांत पुन्हा खड्डे पडतात… पुन्हा कामाचा प्रस्ताव… पुन्हा खर्च!

या दुष्टचक्रामुळे उद्योगांचे नुकसान होत असताना जबाबदारी निश्चित का केली जात नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे. एमआयडीसी, पीएमआरडीए आणि स्थानिक ग्रामपंचायतींकडून विविध प्रकारचे कर आकारले जात असतानाही त्या तुलनेत मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याची उद्योजकांची तक्रार आहे.

पुणे-नाशिक आणि तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्ग ‘मृत्यूचा सापळा’?

चाकण औद्योगिक वसाहतीला जोडणारे पुणे-नाशिक महामार्ग तसेच तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्गावर दिवस-रात्र मोठ्या वाहनांची वर्दळ असते. कंटेनर, ट्रेलर, ट्रक, बस आणि टँकरच्या वाहतुकीमुळे हे मार्ग आधीच वाहतुकीच्या ताणाखाली आहेत. त्यात रस्त्यांची दुरवस्था आणि वारंवार होणारी वाहतूक कोंडी यामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे.

उद्योजकांच्या म्हणण्यानुसार, या मार्गांवरील वाहतूक कोंडी आता केवळ गैरसोयीचा विषय राहिलेला नाही; ती उद्योगांच्या उत्पादकतेवर थेट परिणाम करणारी समस्या बनली आहे. अपघातांचा धोका वाढत असून कामगारांना वेळेवर कंपनीत पोहोचणे कठीण होत आहे.

कच्चा माल वेळेत येईना; तयार माल वेळेत जाईना!

वाहतूक कोंडीचा थेट फटका उद्योगांच्या पुरवठा साखळीला बसत आहे. कामगार उशिरा पोहोचतात, कंपनीच्या वाहनांना वाहतूक कोंडीत तासन्तास अडकून राहावे लागते आणि कच्चा माल तसेच तयार माल वेळेत पोहोचविणे अवघड होत आहे.

उद्योगांसाठी ‘वेळ म्हणजे पैसा’ असताना चाकणमध्ये मात्र वेळ रस्त्यावरील कोंडीतच वाया जात आहे. परिणामी उत्पादन खर्च वाढतो, वेळापत्रक कोलमडते आणि उद्योगांची स्पर्धात्मकता कमी होते.

उद्योग आणण्याच्या घोषणा जोरात; उद्योग टिकविण्याची तयारी कुठे?

चाकणमध्ये मोठमोठ्या कंपन्या आणण्याचे श्रेय घेण्यासाठी राजकीय नेत्यांमध्ये चढाओढ असते. गुंतवणूकदार परिषदांमध्ये कोट्यवधींच्या गुंतवणुकीच्या घोषणा होतात. रोजगारनिर्मितीचे आकडे सांगितले जातात. मात्र, ज्या उद्योगांनी आधीच चाकणमध्ये गुंतवणूक केली आहे, त्यांना टिकविण्यासाठी आवश्यक सुविधा देण्याकडे दुर्लक्ष होत असेल तर नव्या गुंतवणुकीच्या घोषणांचा उपयोग काय? २० लघुउद्योग स्थलांतराचा विचार करीत असतील, तर हा केवळ काही कंपन्यांचा प्रश्न नाही. तो संपूर्ण औद्योगिक धोरणाच्या अपयशाचा इशारा आहे.

चाकणसारख्या महत्त्वाच्या औद्योगिक पट्ट्यातून उद्योग बाहेर पडण्याची वेळ येणे ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने चाकण औद्योगिक वसाहतीतील पायाभूत सुविधांचा स्वतंत्र आढावा घ्यावा. रस्त्यांच्या कामांची गुणवत्ता तपासावी, वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाय करावा, वीज व पाणीपुरवठा सुरळीत करावा आणि कचरा व्यवस्थापनाची प्रभावी यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

उद्योगांना ‘रेड कार्पेट’ दाखवून बोलवायचे आणि नंतर खड्ड्यांच्या रस्त्यावरून हाकलायचे, हा विकासाचा कोणता नमुना?

चाकणला देशातील ऑटोमोबाईल हब म्हणून पुढे न्यायचे असेल तर केवळ कंपन्यांच्या नावांची यादी आणि गुंतवणुकीची आकडेवारी पुरेशी नाही. उद्योगांना जगण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्या लागतील. अन्यथा ‘चाकण ऑटो हब’ची ओळख हळूहळू ‘उद्योग स्थलांतर हब’ अशी होण्यास वेळ लागणार नाही.