- कामगार संघटनांचे आकुर्डी कार्यालयासमोर आंदोलन
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०५ डिसेंबर २०२०) :- केंद्र सरकारने ज्याप्रमाणे नोटाबंदी आणि जीएसटीचा कायदा देशातील जनतेवर दडपशाही पध्दतीने लादला आहे. त्याचप्रमाणे आता शेतकरी विरोधी आणि कामगार विरोधी कायदे संविधानाची पायमल्ली करुन या सरकारने आणले आहेत. याच्या विरोधात सर्व शेतकरी आणि कामगारांची एकजूट झाली आहे. सरकारला हे कायदे मागे घ्यावेच लागतील. दिल्लीमध्ये सुरु असणा-या शेतकरी आंदोलनाला देशभरातील जनता मंगळवारी (दि. ८ डिसेंबर) भारत बंदमध्ये सहभागी होऊन पाठींबा देईल, असा विश्वास पुणे जिल्हा कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी व्यक्त केला.
शनिवारी (दि. ५ डिसेंबर) आकुर्डी येथिल तहसिलदार कार्यालयासमोर दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पांठीबा देण्यासाठी आणि शेतकरी विरोधी कायदे केंद्र सरकारने मागे घ्यावेत यासाठी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सर्व उपस्थितांनी शेतकरी व कामगार कायदे मागे घ्यावेत या मागणीचे फलक गळ्यात घालून केंद्र सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देण्यात आल्या. यामध्ये ज्येष्ठ कामगार नेते अजित अभ्यंकर, ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, कामगार संघटना प्रतिनिधी वसंत पवार, मनोहर गडेकर, दिलीप पवार, अनिल रोहम, मनोज कांबळे, नरेंद्र बनसोडे, युवराज दाखले, काशिनाथ नखाते, वसिम इनामदार आदींनी सहभाग घेतला.
ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे म्हणाले की, शेतमजूर, शेतकरी आणि कामगार यांना सरकारने न्याय दिला पाहिजे अशी सर्वांची भावना आहे. न्याय देणारेच आवाज दाबण्याचे काम करीत आहेत. तेंव्हा हि व्यवस्था बदलण्याचे काम करण्यासाठी सर्वांनी रस्त्यावर येणे हि काळाची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री शहा हे अंबानी आणि अदानी या भांडवलदारांचे दलाल आहेत. उद्योगपतींच्या पैशावर हे सरकार स्थापन झालेले आहे. यांच्या विरोधात ‘जनशक्ती’ आता एकजूटीने लढणार आहे असेही मानव कांबळे म्हणाले.