अधिनियमांचे पालन न करता महापालिकेने नियमबाह्य काम सुरूच ठेवणे ही शुद्ध गुंडगिरीच

• श्रीमान हर्डीकर “एचसीएमटीआर रस्ता बनविण्याची घाई का?”

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १५ जाने.) :- भुसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण न करताच फक्त कोणाच्या तरी इशाऱ्यावरून आयुक्त श्रावण हर्डीकर एचसीएमटीआर (रिंग रोड) रस्त्याचा चा घाट घालीत आहेत. कोणासही विश्वासात न घेता स्वतःची कार्यकक्षा ओलांडून नियमबाह्य काम करणे कितपत योग्य आहे. असा सवाल घर बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने आयुक्तांना केला आहे.

समितीचे समन्वयक विजय पाटील म्हणाले की, ९ जानेवारीच्या एका इंग्रजी दैनिकामध्ये आयुक्तांनी असे प्रसिद्ध केले आहे की, ३० किमी एचसीएमटीआर रस्त्याकरीता खाजगी कंपनीशी ठराव निश्चित केला आहे. त्यासाठी ८.४४ कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे. ३०० कोटी रुपये हा रस्ता बांधण्यासाठी खर्च येणार आहे. परंतु हा सर्व नियमबाह्य व बेकायदेशीर अट्टाहास तसेच एचसीएमटीआर (रिंग रोड) बनविण्याची घाई आयुक्त का करीत आहेत.

तसे पाहिले तर एचसीएमटीआर रस्ता काम मंजुर करण्याकरीता चार स्वतंत्र स्वायत्त संस्थांची मंजुरी आवश्यक आहे. ३० किमीच्या एचसीएमटीआर प्रकल्पाची सर्वात जास्त जागा (१२६१० मीटर) जवळपास १३ कि मी ही प्राधिकरणाच्या हद्दीत आहे. त्यामध्ये एमआयडीसी आणि संरक्षण खात्याची जमीन ३.५ कि मी आहे आणि महानगरपालिकेची फक्त (९४५८) मीटर आहे. ह्या तीनही स्वायत्त संस्थाचे प्रमुख आणि महापालिकेचे आयुक्त या सर्वांना महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ अन्वये स्वतंत्र अधिकार प्राप्त आहेत. एका स्वायत्त संस्थेचा प्रमुख हा दुसऱ्या स्वायत्त संस्थेच्या हद्दीत रस्ता मंजूर करू शकत नाही, असे असताना आयुक्त हर्डीकर स्वतःची अधिकार कक्षा ओलांडून सध्या कामकाज करीत आहेत.

त्यामुळेच त्यांनी भुसंपादन नसतानाही राजकीय दबावापोटी १.६ किमी ची रस्ता निविदा (काळेवाडी फाटा ते कोकणे चौक) ही नियमबाह्य मंजूर केली. प्राधिकरणाने याबाबत स्पष्ट केले आहे की, सदरची ८०० मीटर जागा आम्ही पालिकेला हस्तांतरित केलेली नाही. त्याचप्रमाणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश खडके यांनीही घर बचाव संघर्ष समितीला लेखी कळविले आहे की एचसीएमटीआर बाबत आपली सूचना नवीन डीपी बनविणाऱ्या नवनियुक्त टीम ला कळविली आहे. त्या निर्णयानंतर ते एचसीएमटीआर च्या १३ किमी बाबत निर्णय कळविणार आहेत. जर प्राधिकरण प्रशासन सदरचा एचसीएमटीआर रस्ता बनविण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलत नाही. तर मग महापालिका घाई का करीत आहे. डी पी सुधारित झालेनंतर का रत्याचे काम सुरू करीत नाही? असे अनेक प्रश्न श्रावण हर्डीकरांच्या कामकाजाबद्दल उपस्थित होत आहेत.

त्याचप्रमाणे एमआयडीसी आणि संरक्षण खात्याची ही परवानगी अद्याप महापालिकेकडे नाही. त्यामुळे ह्या दोनही स्वायत्त संस्थांची अंदाजे ३.५ किमी जागेचा ताबा पालिकेकडे नाही. मग अश्या पद्धतीने नियम उल्लंघन करून कोणाच्या तरी दबावापोटी आयुक्त काम करत आहेत हे त्यांनी स्पष्ट करावे. एकीकडे पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री सामान्यांना घरे देण्याची घोषणा करतात आणि इकडे हर्डीकर आणि भोजने नियम धाब्यावर ठेवून सामान्यांची घरे पाडतात. वस्तुनिष्ठ सत्यपरिस्थितीचा अभ्यास न करता, तसेच हजारो रिंग रोड बधितांच्या घरांची पाहणी न करता, जमिनीची हकीगत न पाहता, सर्व्हे न करता, डीपी अद्यावत न करता तथाकथित १९८६ चा रिंग प्रकल्पाचा बागुलबुवा उभा करून त्या ऐवजी रोड चा घाट घालायचा हा गाढवपणाच ठरतो.

सदरच्या बेकायदेशीर एचसीएमटीआर रस्ता कामाबद्दल माझी मुंबई उच्च न्यालायामध्ये जनहित याचिका क्रमांक १२८/२०१८ दाखल असून सदर बाबत अंतिम निर्णय प्रलंबित आहे. त्याचप्रमाणे स्थानिक ३० रहिवास्यांनीही उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केलेली आहे. सुप्रीम कोर्टाचाही सदरच्या जागेत मनाई हुकूम आहे, असे असतानाही न्यायालयाच्या आदेशाचे महापालिकेने उल्लंघन केले आहे. सर्व कायद्याच्या प्रक्रीयेचे पालन करण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत. तरीसुद्धा १० कोटी रुपये मातेरे कंपनीला देऊन रस्त्याचे काम सुरूच ठेवले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाला सुद्धा यांनी जुमानले नाही. निव्वळ दादागिरीचा आणि बळाचा वापर करून झुंडशाहीचे कामकाज सुरू आहे, अश्याप्रकारे न्यायप्रक्रिया, भूसंपादन आणि नगररचना अधिनियमांचे पालन न करता महापालिकेने नियमबाह्य काम सुरूच ठेवणे ही शुद्ध गुंडगिरीच नव्हे काय?