- केंद्राचा निधी सहकारी व शेड्युल्ड बँकांकडे वर्ग करून उद्योगांना द्या..
- पिंपरी – चिंचवड लघुउद्योग संघटनेची केंद्रीय अर्थराज्यमंत्र्यांकडे मागणी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ५ ऑक्टोबर २०२१) :- करोनामुळे उद्योजकांना खूप मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. लॉकडाऊन काळातील लघुउद्योजकांचे पूर्ण व्याज माफ करावे. केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क, सेवा कर यामध्ये उद्योगांना सवलती द्याव्यात. कच्च्या मालाच्या किमतीबाबत केंद्रीय पातळीवर नियंत्रण ठेवावे. अशा मागण्या पिंपरी – चिंचवड लघुउद्योग संघटनेने केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्याकडे केल्या आहेत.
केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. कराड कार्यक्रमानिमित्त पुणे येथे आले होते. लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, सचिव जयंत कड यांनी डॉ. कराड यांची भेट घेऊन लघुउद्योजकांना जीएसटी व बँकाच्या कर्जविषयक धोरणांच्या जाणवणाऱ्या विविध अडचणींचे निवेदन दिले.
उद्योजकांना राष्ट्रीयकृत बँकाकडून कर्ज देण्यास अडवणूक करण्यात येत असल्यामुळे त्यांना खासगी व सहकारी बँकाकडून जास्त व्याज देऊन कर्ज घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकाकडून सुलभतेने कर्जपुरवठा करण्यासाठी नवीन धोरण राबवावे. एमएसएमई प्रवर्गात समावेश असलेल्या उद्योगांना कर्जावरील व्याजामध्ये १ टक्का सवलत द्यावी. उद्योगांना नवीन पत पुरवठा धोरण जाहीर करावे. करोना काळात उद्योगांना मिळणारा निधी हा फक्त राष्ट्रीयकृत बँकाकडूनच मिळत होता. केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी हा सर्व सहकारी व शेड्युल्ड बँकांकडे वर्ग करून उद्योगांना मिळवून देण्यास सहकार्य करावे, अशा मागण्या केल्या आहेत. लवकरच संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर दिल्ली येथे बैठकीचे आयोजन करण्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. कराड यांनी दिल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष बेलसरे यांनी सांगितले.
















