- देहूरोडमधील राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांची मागणी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ३० जानेवारी २०२२) :- देहूरोड कॅटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत केंद्र अथवा राज्य सरकारची कोणतीही योजना येथे राबविता येत नाही. जकात विभाग आणि वाहन प्रवेश कर रद्द झाल्याने येथे उत्पन्नाचे साधन नाही. त्यामुळे बोर्डाची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. या पार्श्वभूमीवर देहूरोड कँटोन्मेंट बोर्ड बरखास्त करावे, अशी मागणी देहूरोड शहरातील विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी खासदार श्रीरंग बारणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अॅड. कृष्णा दाभोळे, अॅड. प्रवीण झेंडे, रेणू रेड्डी, फरहत अत्तार, जाफर शेख, गणेश कोळी, आशिष बन्सल व इतर उपस्थित होते.
देहूरोड कँटोन्मेंट बोर्डाची भौगोलिक परिस्थितीनुसार लष्करी भाग हा रेल्वेलाईनच्या एका बाजूला आहे. याच भागात लष्कराचे विविध डेपो आहेत. तर दुसऱ्या विरुद्ध बाजूला संपूर्णपणे नागरीवस्ती आहे. या वस्तीला पिंपरी – चिंचवड महापालिकाजवळ आहे. त्यामुळे लष्करी भाग वगळून उर्वरित भागाचा स्वतंत्र नगरपंचायत अथवा नगरपरिषद स्थापन करावी. त्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.














