शिवसेना आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटावरील सुनावणी लांबणीवर?..

• सोमवारच्या न्यायालयीन कामकाजात प्रकरणाचा समावेशच नाही…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ११ जुलै २०२२) :-  सर्वोच्च न्यायालयातील सोमवारच्या कामकाजात शिवसेना आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट यांच्या प्रकरणाचा समावेश नसल्याने ही सुनावणी लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. सोमवारच्या कार्यसूचीत या याचिकांच्या सुनावणीचा समावेश नसल्याचे काल सायंकाळी स्पष्ट झाले होते. सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यासाठी शिवसेनेचे वकील आज सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठाला विनंती करणार आहेत.

एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बजावलेल्या नोटिशींविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. २७ जूनला झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ११ जुलै ही पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. या सुनावणीनंतर शिवसेना आणि शिंदे गटाने वेगवेगळय़ा याचिका दाखल केल्या आहेत.

शिवसेनेतून फुटलेल्या शिंदे गटाने राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार अन्य पक्षात प्रवेश न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे आणि त्यांच्या पाठिंब्यावर सत्तेवर आलेले सरकार घटनाबाह्य ठरवावे, या प्रमुख मागण्यांसह विविध मुद्दय़ांना आव्हान देणाऱ्या याचिका शिवसेनेने केल्या आहेत. अपात्रतेच्या नोटिशींना आणि अजय चौधरींच्या गटनेतेपदी नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिका शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने ११ जुलै रोजी सुनावणी निश्चित केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाची सुट्टी संपून नियमित कामकाज सोमवारपासून सुरू होत आहे. सरन्यायाधीश एऩ व्ही़ रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठाची कार्यसूची रविवारी जाहीर करण्यात आली. त्यात या याचिकांचा सुनावणीसाठी समावेश नाही. या याचिका अन्य कोणत्याही खंडपीठाकडे वर्गही करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यासंदर्भात सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. शिवसेनेच्या वकिलांनी सुनावणीची तारीख देण्याची विनंती केल्यास सरन्यायाधीश रमण हे आपल्या पीठापुढे सुनावणी कधी घ्यायची किंवा अन्य पीठाकडे याचिका वर्ग करायच्या, याचाही निर्णय घेतील, असे सूत्रांनी नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिंदे सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे.