- श्वान पालनासंबंधी महापालिकेकडून नियम व अटी लागू..
- श्वानांविषयी निर्णय घेण्यास महापालिकेला भाग पाडले – माजी महापौर नितीन काळजे…
न्युज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०७ ऑगस्ट २०२२) :- पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांकडून श्वानांविषयीच्या अनेक तक्रारी येत होत्या. या संदर्भात माजी महापौर नितीन काळजे यांनी आयुक्तांकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. आता श्वान पालन करण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार व कारवाई करण्याचे अधिकार देखील महापालिकेला असणार आहेत.
याबाबत माहिती देताना माजी महापौर नितीन काळजे म्हणाले, प्रभागात श्वानांविषयीच्या अनेक समस्या नागरिकांकडून येत होत्या. या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेत, महापालिका आयुक्त आणि पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. पूर्वी नियम, अटी व शर्तीचे हमीपत्र सादर करून दोन श्वानांसाठी महानगरपालिका परवानगी देत होती. मात्र, त्यापेक्षा जास्त श्वान पालन करायचे असतील तर, महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाची मान्यता घ्यावी लागत असे. परंतु, तक्रारी येणारा भाग हा महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील असल्यामुळे यावर महापालिकेनेच निर्णय घेणे अपेक्षित होते. त्यामुळे एखाद्या ठिकाणी श्वानांची देखभाल व्यवस्थित होत नसेल किंवा त्याच्यापासून रहिवाशांना त्रास होत असेल तर तक्रार देण्यासाठी कोणाकडे जायचं हा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे महापालिकच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या विविध सेवा सुविधांचे सुलभिकरण करून त्या जलदगतीने नागरिकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासकीय कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पाळीव प्राण्यांच्या वैद्यकीय उपचारासाठी डॉगशेल्टर सुरू करण्यात आले. मात्र तेवढ्यावरच न थांबता श्वान पालनासंबंधी निश्चित ठोस उपाययोजना होणे आवश्यक होते. या विषयाच्या सर्व तक्रारी सतत महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय अधिकारी व आयुक्त यांच्या निदर्शनास आणून देत महापालिकेला निर्णय घेण्यास भाग पाडले. आयुक्तांनी यासंबधी नुकताच आदेश काढत नियम व अटी लागू केल्या आहेत. त्याबद्दल आयुक्तांचे आभार मानतो.
यापुढे परवाना देत असताना काटेकोर नियमांच्या अधीन राहुनच परवाना देण्यात येईल. श्वान सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यावर न सोडता आरोग्याचे व पर्यावरणाच्या दृष्टीने कुठल्याही प्रकारची घाण निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. परवानगी घेतल्यास प्रत्येक वर्षाला त्याचे नूतनीकरण करणे आवश्यक राहील. विनापरवाना श्वानपालन करता येणार नाही. परवानगी देण्याचे अधिकार व कारवाई करून परवानगी रद्द करण्याचे करण्याचे अधिकारदेखील आता महापालिकेला असणार आहेत.