न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २९ सप्टेंबर २०२२) :- देहू नगरपंचायतीची सर्वसाधारण सभा नुकतीच पार पडली. यात इंद्रायणी नदीकाठी अस्थी, निर्माल्य कुंड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच देहू नगरपंचायत हद्दीतील दिव्यांगांना ५ टक्के निधीतील तीन लाख रुपये वाटप करणे, सरकारी गायरान जमिनीवर परवानगी शिवाय दफन केल्यास कारवाई करण्याचा निर्णय घेत विविध विषयांवर चर्चा व मंजुरी सर्वसाधारण सभेमध्ये घेण्यात आली.
देहू नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षा स्मिता चव्हाण, उपनगराध्यक्षा रसिका काळोखे, मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत जाधव, गटनेते योगेश परंडवाल, बांधकाम समितीचे सभापती योगेश काळोखे, पाणीपुरवठा समितीचे सभापती सुधीर काळोखे, जलनिस्सारण व महिला बालकल्याण समिती सभापती सपना मोरे यांसह नगरसेवक, नगरसेविका, कर्मचारी उपस्थित होते.
इंद्रायणी नदी घाटावर होणाऱ्या दशक्रिया विधीनंतर निर्माल्य व फुटलेली मडकी घाटावर सर्वत्र आढळून येतात. त्यामुळे स्मशानभूमी जवळच निर्माल्य कुंड आणि अस्थी विसर्जन कुंड बनविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
देहू नगरपंचायतीमध्ये सुमारे १४० दिव्यांगांच्या नोंदी आहेत. यात देहूतील रहिवासी नसलेले व दिव्यांगांचे दाखले नसणारे वगळता उर्वरित दिव्यांगांना धनादेश वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला. विठ्ठलवाडी येथील गायरान जमिनीमध्ये परवानगी न घेता इतर भागातील व्यक्ती कोठेही मृतदेह दफन करीत असल्याचा विषयांवर नगरपंचायतीची परवानगी घेऊन दफनभूमीतच मृतदेह दफन करणे, परवानगी न घेता मृतदेह दफन करताना आढळल्यास तात्काळ कारवाई करण्याचे व गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला.
भाजी मंडईमुळे देहू-आळंदी मार्गावर होणारी वाहतूक कोंडी आणि उत्पन्न वाढीसाठी व्यावसायिक कर आकारण्याच्या निर्णयानंतर गावठाण परिसरात सुरू असलेले शुक्रवारचा आठवडा बाजार मंगळवार व शुक्रवार असे दोन वेळा भरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
करोना काळातील बिले, विद्युत व इतर विभागासाठी लागणाऱ्या वाहनांसाठी इंधन व वाहन दुरुस्ती खर्च, जलकेंद्रावरील पंप व मोटर दुरुस्ती खर्च तसेच चव्हाणनगर येथील पाइपलाइनच्या कामाचा झालेला अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात आली. विठ्ठलवाडी येथील पाण्याच्या टाकीसाठी असलेल्या जलवाहिन्या आधुनिक पद्धतीने सर्वे करून बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीला तार कंपाऊंड करण्याचा तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण काळात बंद केलेल्या नळ जोडधारकांची पाणीपट्टी तपासणी करून कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बांधकाम झालेल्या घराच्या नोंदी लवकर सुरू करून कागदपत्रे जमा करण्याचे मागणी सर्व नगरसेवकांनी केली. तसेच नागरिकांची नगरपंचायतीमध्ये कागदपत्रे जमा करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.