हस्तांतरीत मिळकतींवर बाजारमुल्याच्या ०.५ टक्के शुल्काचा निर्णय जरा अतीच..

• पालिकेकडून ही जनतेची लूट नव्हे तर, शुद्ध फसवणूक…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ७ जुलै २०२२) :- पिंपरी चिंचवड शहरात खरेदी, विक्री, हक्कसोडपत्र, वाटणीपत्र आदी मार्गांनी मिळकती हस्तांतर होतात. यासाठी पूर्वी माफक असणारा मिळकत हस्तांतर शुल्क महापालिकेने एप्रिलपासून बाजारमुल्याच्या ०.५ टक्के आकारण्यास प्रारंभ केला आहे. ही जुलमी कर आकारणी आहे, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. सचिन गोडांबे यांनी केला आहे. त्यांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे.

त्यात म्हटले आहे की, पालिकेच्या प्रत्येक विभागात कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार वर्षानुवर्षे सुरु आहे. तो कमी करण्यासाठी व पारदर्शक, वेगवान कारभार कसा करता येईल यासाठी उपाययोजना करण्याऐवजी उत्पन्न वाढीचे कारण देत जनतेची लूट सुरु आहे. पालिकेच्या करसंकलन विभागाकडून एप्रिलपासून बाजारमुल्याच्या ०.५ टक्के शुल्क आकारणी सुरु आहे. यावरील खुलासा तर्कसंगत व पटण्यासारखा नाही. समन्यायी शुल्क हवे हे बरोबर आहे; मग ते सर्वांना १००-२०० रुपये असे ठेवावे. त्यात मिळकतीच्या बाजारमुल्याचा संबंध का जोडला जात आहे? उत्पन्नवाढीचे नवीन स्रोत शोधण्याच्या निमित्ताने करसंकलन विभागात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे’ तो कमी करण्यासाठी उपाययोजना हवी.

शहरात असंख्य नव्या मिळकतींची अद्याप नोंद झालेली नाही, ती पालिकेने स्वतः हून करावी म्हणजे उत्पन्न वाढेल. एकाच बिल्डिंगमध्ये नवीन घर घेताना वाढीव शुल्क लागू नाही; परंतु त्याच ठिकाणी पुनः विक्री होणारे घर घेतल्यास त्याला हे शुल्क भरावे लागते, हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा व भेदभाव करणारा आहे. आधीच मिळकत खरेदी करताना राज्य सरकारला ७ टक्के स्टॅम्प ड्युटी अधिक १ % नोंदणी फी द्यावी लागते. शिवाय पुनःविक्री होणाऱ्या मिळकतीवर पुन्हा ७ % स्टॅम्प ड्युटी व १ % नोंदणी फी द्यावी लागते. त्यात भर म्हणजे हस्तांतरीत मिळकतींवर बाजारमुल्याच्या ०.५ टक्के शुल्काची आकारणी ही बाब जरा अतीच आहे. ही जनतेची लूट आणि शुद्ध फसवणूक आहे. वारसा हक्काने मिळकत हस्तांतर करताना ज्या प्रमाणे नाममात्र शुल्क आकारले जाते; त्यानुसार शुल्क इतर प्रकारच्या हस्तांतरासाठी आकारून ही जुलमी हस्तांतर करवाढ तातडीने मागे घेण्यात यावी व जनतेला दिलासा द्यावा, असे या निवेदनात अ‍ॅड. गोडांबे यांनी म्हटले आहे.