- महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांचे लष्करी प्रशासनाला खरमरीत पत्र…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १२ जानेवारी २०२२) :- पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्रात दिघी मॅगझिन व देहूरोड अॅम्युनिशन डेपोच्या लगतचा भाग आहे. प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केल्यास लष्कराने संबंधित भागाची जबाबदारी घ्यावी, त्या भागात सुविधा पुरविणे आणि पुनर्वसनाची जबाबदारी लष्काराने घ्यावी, तसेच कृती आराखडा तयार करावा, अशी सूचना महापालिकेने केली आहे.
पुणे-मुंबई महामार्ग, मुंबई-बंगळूर महामार्ग आणि पुणे-नाशिक महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस पिंपरी- चिंचवड शहर विकसित झाले आहे. त्यासोबतच रेड झोन दिघी मॅगझिन चऱ्होली, दिघी, प्राधिकरण, भोसरी, दिघी रोड, चोविसावाडी, वडमुखवाडी, मोशी हा भाग तर व देहूरोड अॅम्युनिशन डेपोच्यालगत तळवडे, चिखली, निगडी प्राधिकरण, आकुर्डी, रावेत किवळे, विकासनगर हा भाग येतो.
लष्कराने संरक्षण विभागाच्या पन्नास मीटर हद्दीपर्यंत बांधकाम करायचे झाल्यास संरक्षण विभागाची एनओसी आणि बांधकाम उंचीवरही निर्बंध घातले आहेत. त्यासोबतच पाचशे ऐवजी दोन हजार मीटर क्षेत्रात रेड झोनचे क्षेत्र संरक्षित करण्याचे नियोजन आहे
पाचशे मीटर रेड झोनच्या काही भागांत मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत. ना विकास विभागातील क्षेत्रामध्ये केंद्र शासनाने भूसंपादन करून ताब्यात न घेतल्यामुळे या क्षेत्रामध्ये मोठया प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केल्यास रावेत, किवळे आदी भागातील नागरी सुविधा बाबतची अनधिकृत बांधकामबाबतची जबाबदारी केंद्र शासनाच्या संरक्षण विभागास घ्यावी लागेल. प्रतिबंधात्मक आदेशामुळे बाधित होणाऱ्या क्षेत्रातील नागरिकांना नुकसान भरपाई अथवा पुनर्वसन करावे लागणार आहे.
दोन आदेशांमुळे पिपरी-चिंचवड हे शहर अर्धे रेड झोनमध्ये येऊ शकते. त्यामुळे त्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या वतीने भूमिका मांडली आहे. लेखी पत्र पाठविले आहे. त्यात शहराचा सत्तर टक्के विकास झाला आहे. आता प्रतिबंधात्मक क्षेत्र, ना विकास क्षेत्र प्रस्तावित केल्यास अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे महापालिकेच्या वतीने सूचना केल्या आहेत. सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून लगत देहूरोड येथील आयुध निर्माणी संस्थेच्या सभोवताली किवळे, रावेत येथील जमीन वापरावर आणि विकासावर मर्यादा आलेल्या आहेत. याबाबत संरक्षित झोन करू नका, अशी सूचना केली आहे.















