महापालिकेच्या विभागांना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालाचे वावडे?..

महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांचा विभागप्रमुखांवर कारवाईचा इशारा…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०६ एप्रिल २०२३) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विविध विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल सादर करण्यास त्यांच्या विभागप्रमुखांकडून टाळाटाळ करण्यात येत आहे. दरवर्षी हे अहवाल सादर होणे अपेक्षित असताना अनेक अधिकाऱ्यांनी तो सादर केलेला नाही. त्वरित गोपनीय अहवाल सादर करावेत, अन्यथा कारवाईचा इशारा महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी विभाग प्रमुखांना दिला आहे.

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयामध्ये शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे, जतन करणे याबाबतच्या सूचना महापालिकेस दिल्या आहेत. हे कामकाज किरकोळ व महत्त्वाचे नाही, असे समजून त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून शासन निर्णयाचे पालन केले जात नाही. काही अधिकारी हे गोपनीय अहवाल विलंबाने किंवा सादरच करत नसल्याचे आढळून आले आहे.

गोपनीय अहवाल नसल्यामुळे प्रशासनाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. आश्वासित प्रगती योजना, गुणवंत कामगार, पदोन्नती याकरिता गोपनीय अहवालाची आवश्यकता असते; मात्र अहवाल नसल्यामुळे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची अथवा कायदेशीर बाब निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अहवाल सादर न करणे ही बाब कार्यालयीन शिस्तीचे व शासन निर्णयाचे उल्लंघन करणारी आहे.

गोपनीय अहवालाअभावी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाल्यास किंवा कायदेशीर बाब निर्माण झाल्यास ती जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखांची राहील. तसेच, अहवाल विहित वेळेत लिहिण्याची जबाबदारी न पार पाडणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ मंजूर न करण्याची कारवाईदेखील केली जाईल, असा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.