पीएमआरडीए च्या प्रारूप विकास आराखड्यावर आता बैठकीत ‘विचारविमर्श’..

• रस्ते, निवासी झोन, पर्यावरण उपाययोजनांच्या शिफारशी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १२ एप्रिल २०२३) :- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणतर्फे (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखड्यावर हरकती, सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यात ६९ हजार अर्ज आले. त्यावर सुनावणी घेण्यात आली. त्याचा अहवाल तज्ज्ञ समितीने सादर केला. त्यानुसार पुणे महानगर हद्दीत रस्त्यांचे जाळे विकसित करा, निवासी झोन करा, पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी उपाययोजना करा, अशा सुमारे २४ शिफारशी केल्या आहेत.

झपाट्याने नागरिकरणामुळे पुणे महानगर हद्दीत सुनियोजित विकासासाठी २ ऑगस्ट २०२१ रोजी पीएमआरडीएकडून प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) जाहीर करण्यात आला. त्यावर हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या. त्यात नागरिकांकडून ६९ हजार अर्ज प्राप्त झाले. त्यावर सुनावणी घेऊन त्याचा अहवाल तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली होती. या समितीचा शिफारशींसह असलेला अहवाल पीएमआरडीएच्या नियोजन समितीपुढे सादर केला आहे. नियोजन समितीची सभा होऊन त्यात अहवालावर चर्चा होणार आहे. त्यात अभिप्राय नोंदवून हा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात येईल.

पीएमआरडी हद्दीतील सुमारे सात हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा प्रारूप विकास आराखडा तयार केला आहे. यात पुणे जिल्ह्यातील एकूण भूभागापैकी ६० टक्के भूभाग आहे. तसेच ८१४ गावांचा समावेश आहे. आराखड्यानुसार पीएमआरडी हद्दीत १८ अर्बन ग्रोथ सेंटरच्या माध्यमातून २३३ गावांच्या विकासाचे मॉडेल तयार आहे. या मॉडेलच्या माध्यमातून एक हजार ६३८ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा विकास करण्यात येणार आहे. उर्वरित ग्रामीण भागासाठी आठ ग्रोथ सेंटरच्या माध्यमातून विकासाचे नियोजन प्रस्तावित आहे. एका ग्रोथ सेंटरमध्ये किमान ५ ते २४ गावांचा समावेश आहे. रिंगरोड, मुंबई-पुणे-हैदराबाद हायस्पीड ट्रेन, पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे, पुरंदर विमानतळ यासारख्या अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांसह वाहतूक नियोजनाचा या आराखड्यात समावेश आहे.

तज्ज्ञ समितीने पीएमआरडीए प्रारूप विकास आराखड्याच्या अनुषंगाने शिफारशी केल्या आहेत. विविध रस्ते, निवासी झोन करणे, विविध आरक्षणांनी बाधित असलेल्या घरांना वगळावे, संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये बदल करू नका, अशा शिफारशींचा समावेश आहे. तज्ज्ञ समितीने नियोजन समितीकडे अहवाल दिला आहे. त्यावर काम सुरु आहे. प्राधिकरणाच्या सभेत लवकरच हा अहवाल सादर होईल. त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर हा शासनाकडे सादर केले जाईल.
– राहुल महिवाल, आयुक्त, पुणे महानगर…