- प्रशासकीय राजवटीतील या निर्णयाला होतोय सर्वपक्षीयांचा विरोध…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १८ एप्रिल २०२३) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने कचरा संकलन शुल्क म्हणून उपयोगकर्ता शुल्क शहरातील नागरिकांकडून वसूल केला जाणार आहे. प्रशासकीय राजवटीतील या निर्णयास सत्ताधारी भाजपसह विरोधातील राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध केला आहे. असे असताना आता हे शुल्क व्यवसायांच्या स्वरूपाऐवजी मिळकतींच्या आकारमानानुसार वसूल केला जाणार आहे. तसेच, एमआयडीसी या औद्योगिक परिसरातूनही हा शुल्क वसूल होणार आहे.
शहरात घंटागाडीद्वारे घरे, दुकाने व व्यावसायिक आस्थापनांकडून दररोज कचरा उचलला जातो. त्या सेवेच्या बदल्यात उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी महापालिकेकडून १ एप्रिल २०२३ पासून सुरू करण्यात आली आहे. त्याला भाजपसह राष्ट्रवादी काँग्रेस व विविध संघटनांनी विरोध केला आहे.
घरटी दरमहा ६० रुपये आणि दुकानांकडून दरमहा १०, शैक्षणिक संस्थांकडून १२०, शोरूम, गोदाम व हॉटेलकडून दरमहा १६०, फेरीवाल्यांकडून १८०, रुग्णालयांना १६० ते २४०, मंगल कार्यालय, मल्टिप्लेक्स, मॉलला दरमहा २ हजार असे हे शुल्क आहे. व्यावसायिक आस्थापनांसाठी एकसमान शुल्क नसल्याने आस्थापनांच्या आकारमानानुसार शुल्क वसुलीचा निर्णय आयुक्त शेखर सिंह यांनी नुकताच घेतला आहे. पूर्वी ठरल्याप्रमाणे प्रत्येक घरातून दरमहा ६० रुपये शुल्क घेतले जाणार तर, व्यावसायिक आस्थापनांकडून क्षेत्रफळानुसार शुल्क निश्चित केले आहे.
एक हजार चौरस फूटाच्या बिगरनिवासी मिळकतीसाठी दरमहा ९० रुपये, १ हजार १ ते ३ हजार चौरस फूट बिगरनिवासी मिळकतीसाठी दरमहा १२० रुपये, तीन हजार १ ते ५ हजार चौरस फूट आहे. बिगरनिवासी मिळकतीसाठी १६०रुपये आणि ५ हजार १ चौरस फूट आकारापेक्षा अधिक बिगरनिवासी मिळकतीसाठी दरमहा २०० रूपये शुल्क आकारले जाणार आहे. क्षेत्र शुल्क निश्चित केल्याने उपयोगकर्ता शुल्क कमी झाला आहे, असा दावा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
उपयोगकर्ता शुल्क १ एप्रिल २०१९ पासून वसुल करण्यात येत आहे. दरवर्षी दोन वर्षांचे शुल्क मिळकतकर बिलात समाविष्ट केले जाणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या मिळकतकर बिलात उपयोगकर्ता शुल्क हा नवीन कराचा समावेश करण्यात आला आहे. उपयोगकर्ता शुल्काच्या दराच्या बदलास आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी सर्वसाधारण सभेची मान्यता दिली. शहरातील शून्य कचरा करणाऱ्या निवासी मिळकतींना सामान्यकरात सूट दिली जाते. तसेच, त्या निवासी मिळकतीकडून उपयोगकर्ता शुल्कात सूट देण्यात येणार आहे. असे आरोग्य विभागाच्या प्रस्तावात नमूद केले
शहरातील औद्योगिक आस्थापनांनी दरमहा उपयोगकर्ता शुल्क वसूल केले जाणार आहे. त्यांच्याकडून पालिका दररोज औद्योगिक अघातक कचरा संकलित करत असल्याने हे शुल्क आकारले जाणार आहे. एक हजार चौरस फूट आकारापर्यंतच्या औद्योगिक आस्थापनासाठी दरमहा १०० रुपये शुल्क आहे. एक हजार १ ते ३ हजार चौरस फूट आकारासाठी दरमहा २०० रुपये, तीन हज़ार १ ते ५ हजार चौरस फूट आकारासाठी दरमहा ३०० रुपये आणि पाच हजार १ चौरस फुटांपेक्षा अधिक आकाराच्या औद्योगिक आस्थापनेसाठी दरमहा ५०० रुपये शुल्क वसूल केले जाणार आहे. हे शुल्कही वार्षिक पद्धतीने मिळकतकराच्या बिलात समाविष्ट केले जाणार आहे.
















