न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १९ एप्रिल २०२३) :- वादग्रस्त ठरलेल्या यांत्रिकी पध्दतीने रस्ते साफसफाई कामाची निविदा प्रशासकीय राजवटीत महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून राबविली जात आहे. ठेकेदारांसोबत केला जाणारा करारनामा पालिका कायदा विभागाकडून तपासून घेतला जातो. मात्र, कायदा विभागाने करारनामा तपासून दिल्यानंतरदेखील पुन्हा लाखो रुपये खर्चून एका खासगी संस्थेकडून तो तपासून घेण्यात येत आहे. त्यावरून आरोग्य विभागाचा पालिकेच्याच कायदा विभागावर विश्वास नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. या प्रकारामुळे पालिकेत चुकीचा पायंडा पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शहरातील १८ मीटर व त्यापेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यांची यांत्रिकी पध्दतीने साफसफाईसाठी निविदा वादग्रस्त ठरली आहे. या निविदेस प्रशासकीय राजवटीत आयुक्त शेखर सिंह यांनी २७ डिसेंबर २०२२ ला स्थायी समितीची मान्यता दिली. चार विभागातील या कामासाठी सात वर्षांसाठी ३२८ कोटी ९५ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. साडेतीन महिने उलटून अद्याप हे काम सुरू झालेले नाही. भाजपच्या आमदार अश्विनी जगताप यांनी या निविदेत अधिकारी व ठेकेदारांनी मिळून संगनमत केल्याचे गंभीर आरोप केला आहे. ही निविदा रद्द करण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे. त्यासह या कामांसंदर्भात अनेक आरोप झाले आहेत.
या सात वर्षांच्या कामासाठी चार ठेकेदारांसोबत करण्यात आलेला करारनामा पालिकेच्या कायदा विभागाने तपासून दिला. परंतु, कामकाजाची व्याप्ती मोठी असल्याने आयुक्त सिंह यांनी घेतलेल्या बैठकीत त्रयस्थ खासगी कायदे तज्ज्ञामार्फत करारनामा तपासण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पालिकेने तीन संस्थांकडून प्रस्ताव मागितले होते. त्यापैकी लिंक लीगल संस्थेमार्फत करारनामा तपासून घेण्यास आयुक्त सिंह यांनी मान्यता दिली आहे. त्यासाठी संस्थेला एका फेरीसाठी २ लाख रुपये तपासणी शुल्क दिले जाणार आहे. त्यानंतर आवश्यकता असल्यास प्रति तास ९ हजार रुपये इतके शुल्क अदा केले जाणार आहे. करारनाम्यासाठी कायदेशीर तपासणी करून घेणे गैर नाही. परंतु, पालिकेचा स्वतःचा स्वतंत्र कायदा विभाग असताना खासगी संस्थेमार्फत करारनामा तपासणी करून घेणे हा एक प्रकार कायदा विभागावरील अविश्वास दाखविण्यासारखा आहे. या कामासाठी कोट्यवधींचे शुल्क देऊन स्वतंत्र सल्लागार एजन्सी नेमलेली आहे. आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त यांच्या नियंत्रणाखाली आरोग्य विभागासाठी उपायुक्त व मुख्य आरोग्य कार्यकारी अधिकारी असे वर्ग एकचे अधिकारी आहेत. तसे असताना एका निविदेचा करारनामा तपासणीसाठी लाखो रुपये खर्च केल्याने पालिकेस आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
महापालिकेच्या कायदा विभागामार्फत यांत्रिक पद्धतीने रस्ते साफसफाई कामाचा करारनामा तपासणी करण्यात आली. परंतु, करारनामा करताना कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत. भविष्यात कोणतेही न्यायालयीन वाद उद्भवणार नाहीत. याची खबरदारी म्हणून खासगी कायदा संस्थेमार्फत करारनामा तपासणी करून घेण्यात येणार आहे. तपासणी करून घेणे महापालिकेच्या हिताचे आहे, असे आरोग्य विभागाचे उपायुक्त अजय चारठाणकर यांनी सांगितले.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.
