- राजे प्रतिष्ठान कामगार सेनेचे कायदा सल्लागार अॅड. सागर चरण यांची आयुक्तांकडे मागणी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १९ एप्रिल २०२३) :- नागरिकांना कोणतीही सूचना न देता घरपट्टीमध्ये अचानकपणे व अवास्तव उपयोगकर्ता शुल्क आकारण्याबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी राजे प्रतिष्ठान कामगार सेनेचे कायदा सल्लागार अॅड. सागर चरण यांनी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षाची घरपट्टीची बिले नागरिकांना आली. नागरिकांवरील घरपट्टीचा बोजा वाढवला. त्यामध्ये उपयोगकर्ता शुल्क नावाचा नवीन शुल्क आकारून निवासी मालमत्तेला दरमहा ६० रुपये याप्रमाणे ७२० रुपये या वर्षीचा व मागील बाकी मधील ९ महिन्याचा ५४० असा मिळून १,२६० रुपये असे अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात आले आहे. तसेच, मालमत्ता कर विभागात पिंपरी चिंचवड शहरात सुमारे पाच लाख ७५ हजार मालमत्तांची (घरांची) नोंदणी असून, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका नागरिकांकडून मोठी रक्कम उपयोगकर्ता शुल्कच्या अनुषंगाने वसूल करत आहेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
प्रशासकीय निर्णय (स्थानिक संस्थेच्या अनुपस्थितीत) म्हणजे जनतेकडून अधिक पैसे उकळणे आणि जनतेला दिलेली सवलत कमी करणे असा होत नाही, याबाबत पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. महिला, दिव्यांग व्यक्तींसाठी, तसेच ऑनलाइन पद्धतीने कर भरण्यासाठी दरवर्षी उपलब्ध असलेल्या सवलतीची टक्केवारी हळूहळू कमी करत आहात, ती तत्काळ थांबवा आणि सवलत पूर्वीप्रमाणेच ठेवा. महानगरपालिकेच्या उपयोगकर्ता शुल्क आकारण्याच्या पद्धतीतही अनेक त्रुटी आहेत. सर्वसामान्य जनतेच्या खिशाला धक्का न लावता योग्य पद्धतीने निर्णय घ्यावा. ज्या पद्धतीने शास्ती रद्द केला जाऊ शकतो त्याच पद्धतीने उपयोगकर्ता कर देखील रद्द केला पाहिजे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
अंततः सरकारच्या निर्णयाचे कारण देत ही दरवाढ लागू करणार असाल तर जनतेला सामान्य कर आणि पालिका शास्ती मध्ये (दंड) भरघोस सवलत द्या. याबाबत निर्णय घेणे पूर्णपणे आपल्या अधिकारात आहे आणि आपण नागरिकांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, असे या निवेदनात सागर चरण यांनी म्हटले आहे.
















