- राज्य शासनाच्या शुल्क स्थगितीच्या निर्णयाला आयुक्तांचा खो?…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १२ सप्टेंबर २०२३) :- राज्य शासनाच्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशात उपयोगकर्ता शुल्कास स्थगिती देण्यात आली. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने दरमहा ६० रूपये शुल्क वसुली मोहीम सुरूच आहे. आतापर्यंत ३ लाख ४१ हजार नागरिकांनी या शुल्कापोटी तब्बल ४३ कोटी १५ लाख रुपये जमा केले आहेत. त्यामुळे स्थगितीचा आदेशावर प्रत्यक्ष कार्यवाही होणार की नाही, असा प्रश्न शहरवासीयांकडून उपस्थित केला जात आहे.
केंद्र व राज्य सरकारने कचरा गोळा करण्यासाठी शहरातील रहिवाशांकडून महापालिकेने उपयोगकर्ता शुल्क घेण्याचा नियम केला आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने २० ऑक्टोबर २०२१ ला तो नियम लागू करून, नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करण्यास मंजुरी दिली. त्यानुसार १ एप्रिल वर्षाचे १ हजार ४४० रूपये २०२३ पासून प्रत्येक घरातून दरमहा वसूल केले जात आहेत. बिगरनिवासी ६० रूपये आणि बिगरनिवासी मिळकतधारकांसाठी मिळकतीच्या पाच हजार इतके आहे. आकारमानानुसार उपयोगकर्ता शुल्क वसूल केले जात आहे. वर्षभराचे शुल्क सन २०२३-२४ च्या मिळकतकर बिलात समाविष्ट करण्यात आले आहे. मागील चार वर्षांची थकबाकी दाखवून त्याचीही वसुली केली जात आहे.
प्रशासकीय राजवटीत लोकप्रतिनिधी नसताना उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीचा निर्णय आयुक्तांनी घेतल्याने सर्वच राजकीय पक्षांसह, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी व सामाजिक संघटनांनी या निर्णयास विरोध केला. मात्र, आयुक्तांनी हा निर्णय मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला.















