न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड (दि. २१ नोव्हेंबर २०२५) :- पिंपरी-चिंचवड शहरातील आम आदमी पार्टीचे शहराध्यक्ष रविराज बबन काळे यांनी राज्य निवडणूक आयुक्तांना निवेदन देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदार यादीच्या शुल्क धोरणात तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. सध्याचे शुल्क सामान्य उमेदवार आणि नागरिकांसाठी अत्यंत वाढीव असून लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग वाढण्याऐवजी आर्थिक अडथळे निर्माण करण्याचे मोठे कारण ठरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
काळे यांनी दाखवून दिले की, प्रती पान ₹२ शुल्क आकारले जात असल्याने एका वार्डाची संपूर्ण यादी मिळवताना खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढतो. उमेदवारी अर्जासाठी सुमारे ₹१०,००० खर्च होत असताना अतिरिक्त मतदार यादीचे शुल्क सामान्य व्यक्तीसाठी परवडणारे नाही. संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची मतदार यादी घेतल्यास हा खर्च तब्बल ₹२.५ लाखांपर्यंत जातो, अशी माहिती त्यांनी दिली.
याशिवाय, ऑनलाइन उपलब्ध असलेल्या मतदार यादीत फोटो नसल्यामुळे पडताळणी अपूर्ण ठरते. चुकीची नावे, पुनरावृत्ती, मृत व्यक्तींच्या नोंदी किंवा संशयास्पद नोंदी शोधणे कठीण होते. सार्वजनिक कागदपत्र असलेल्या मतदार यादीची उपलब्धता सुलभ, परवडणारी आणि सर्वसमावेशक असणे ही लोकशाहीची गरज असल्याचे काळे यांनी स्पष्ट केले.
‘राज्य निवडणूक आयोगाकडे प्रमुख मागणी…
- मतदार यादीच्या शुल्क धोरणाचा तातडीने पुनर्विचार करावा
- शुल्क तर्कसंगत, परवडणारे व सर्वांना सुलभ करावे
- फोटोसह मतदार यादी सर्व उमेदवारांना उपलब्ध करावी
- धोरण जनसहभाग आणि पारदर्शकता वाढवणारे असावे.
काळे यांनी आयोगाला पाठवलेल्या ईमेल निवेदनात नमूद केले आहे की, लोकशाही मजबूत ठेवण्यासाठी पारदर्शकता व नागरिकांचा सहभाग वाढवणे अत्यावश्यक असून मतदार यादीचे अवाजवी दर हे त्याला अडथळा ठरतात. शुल्क धोरणातील आवश्यक बदल हे लोकशाही बळकट करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.











