केवळ आमदार, खासदारांनाच नव्हे सर्वसामान्य जनतेलाही अधिकाऱ्यांनी सन्मानाची वागणूक द्यावी..

• “संविधान व सर्वोच्च न्यायालयाच्या तरतुदींनुसार सन्मान हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार” – डॉ. विजयकुमार पाटील…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

प्राधिकरण (दि. 23 नोव्हेंबर 2025) :- महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी विधिमंडळ व संसद सदस्यांना आदराची व सन्मानाची वागणूक द्यावी, याबाबत शासन निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाचा उद्देश सुशासन आणि पारदर्शकता वाढीस लावणे हा असल्याचे स्पष्ट दिसते. परंतु “हा निर्णय केवळ निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनाच नव्हे, तर देशातील प्रत्येक सामान्य नागरिकालाही लागू होतो,” असे मत प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. विजयकुमार पाटील यांनी व्यक्त केले.

संविधानाच्या अनुच्छेद 21 मध्ये ‘जीवन सन्मानाने जगण्याचा हक्क’ स्पष्टपणे नमूद असून, सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये डिग्निटी म्हणजेच सन्मानाचा अधिकार हा जीवनाच्या मूलभूत हक्काचा अविभाज्य भाग असल्याचे अधोरेखित केले आहे. मनेका गांधी, फ्रान्सिस कॉर्ली, तसेच पुट्टस्वामी प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांच्या सन्मानाला सर्वोच्च स्थान दिले आहे.

डॉ. पाटील म्हणाले की, “जनतेच्या कररुपी पैशातून शासन आणि प्रशासन चालते. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला सरकारी कार्यालयात अधिकार आणि सन्मानाची वागणूक मिळणे हे संविधानाने दिलेले मूलभूत हक्क आहे.”

शासनाच्या ताज्या निर्णयामुळे ही बाब आणखी अधोरेखित झाली असून भविष्यात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी या संदर्भात प्रशिक्षण आणि जनजागृती प्रक्रियाही राबवली जाणार आहे.