स्थानिक स्वराज्य संस्था आरक्षणावरील सुनावणीस पुन्हा ‘तारीख पे तारीख’… 

• आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची महत्वपूर्ण भुमिका..
• सुनावणी दरम्यान या विषयावर कोर्टाचं भाष्य…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

मुंबई (दि. २५ नोव्हेंबर २०२५) :- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू झाल्याच्या वादग्रस्त मुद्द्यावर आज (२५ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठासमोर विविध बाजूंचे मुद्दे मांडले गेले. या सुनावणीत सरकारने अधिक वेळ मागितल्याने पुढील सुनावणीची तारीख शुक्रवार, २८ नोव्हेंबर निश्चित करण्यात आली आहे.

यावेळी वरिष्ठ वकील जयसिंग यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, “निवडणूक प्रक्रिया अधिसूचित झाली आहे. आता ती थांबवता येणार नाही. बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्था या आदिवासी बहुल भागात येतात.” यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केले की, “आम्ही लोकशाही सुरळीत चालेल याची खात्री करणार आहोत. आज आम्ही कोणतेही मत व्यक्त करत नाही.”

सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल यांनी याप्रकरणी आणखी वेळ मागितला, ज्यास खंडपीठाने मान्यता दिली. त्यानुसार पुढील सुनावणीत सरकारकडून ५०% हद्द ओलांडलेल्या भागांतील ओबीसी लोकसंख्येबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आम्ही निवडणुका घेण्याचे आदेश देऊ — सरन्यायाधीश

सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “५० ते ६० टक्के लोकांच्या लढाईत लोकांना प्रतिनिधित्व मिळत नाहीये. आम्ही निवडणुका घेण्याचे निर्देश देऊ आणि त्या आमच्या आदेशांनुसारच होतील. गरज भासल्यास आम्ही मोठे घटनापीठही स्थापन करू शकतो.”

आदिवासी व ओबीसी लोकसंख्या; मोठा प्रश्न कायम

वरिष्ठ वकील शेखर नाफाडे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये ९० टक्के ओबीसी लोकसंख्या आहे, तर काही आदिवासी बहुल भागात ९९ टक्के लोकसंख्या आदिवासींची आहे. “मतदारसंघातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले पाहिजे, मग ५०% मर्यादा कशी लागू होईल?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

तसेच जातीय जनगणनेचा मुद्दा मांडताना ॲड. जयसिंग यांनी सांगितले की, देशात १९३१ नंतर जातीय जनगणना झालेली नाही आणि केंद्र सरकारने नुकतीच ओबीसींच्या टक्केवारीचे मूल्यांकन करण्यासाठी जनगणना जाहीर केली आहे.

पुढील सुनावणी

सर्व मुद्द्यांची सविस्तर मांडणी ऐकत न्यायालयाने पुढील सुनावणी शुक्रवार, २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ठेवली आहे. या सुनावणीत राज्यातील आरक्षण रचनेबाबत निर्णायक घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे.