- ‘आपल्याच नेतृत्वाचा की तत्कालीन आयुक्तांचा’?..
- याचा एकदा जरूर खुलासा करावा…
मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड (दि. २१ फेब्रुवारी २०२६) :- पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सभागृहात शुक्रवारी (दि. २०) रोजी महापौर रवि लांडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या उपस्थितीत तहकूब सर्वसाधारण सभा पार पडली.
या सभेत प्रशासकीय राजवटीतील तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांच्या कारभारावर ताशेरे ओढत, त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी केलेल्या कामांचा विरोध करत, प्रशासकीय राजवटीतील गैरकारभाराचा विरोधकांसह कारभारी नगरसेवकांनी टराटरा बुरखा फाडला. शेखर सिंह यांची बदली झाल्यानंतर त्यांचे कौडकौतुक करण्यास गेलेल्या निवडणूकपूर्व महायुतीचे स्थानिक पदाधिकारी देखील यात मागे नव्हते, हे विशेष. असं असलं तरी, मुळ मुद्दा असा उपस्थित होतोय की, ‘सर्वसाधरण सभेत नगरसेवकांनी बुरखा नेमका कोणाचा फाडला?’ आपल्याच नेतृत्वाचा की तत्कालीन आयुक्तांचा?.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेवर निवडणुकीआधी प्रशासकीय राजवट होती. सध्या राज्यात भाजप+राष्ट्रवादी+शिवसेना अर्थात महायुतीच सरकार आहे. ती महायुती पिंपरी चिंचवड महापालिकेत नसली तरीही, त्याच पक्षाचे आणि विचारांचे नगरसेवक पिंपरी चिंचवड महापालिकेत काही सत्तेवर तर, काही विरोधात बसले आहेत. प्रशासकीय राजवटीत प्रशासक म्हणून महायुतीतील सत्ताधाऱ्यांनी आपल्याच मर्जीतील प्रशासक बसावला होता, अशी चर्चा आहे. आता या सर्वच नगरसेवकांची ओरड आहे की, ‘प्रशासकीय राजवटीतील प्रशासकांनी तिजोरी साफ केली. ४५०० कोटींच्या कर्जाचा डोंगर उभा केला. आता प्रभागातील विकासकामांसाठी निधी नाही. तिजोरीत खडखडाट आहे’.
मुळात प्रशासकीय राजवटीतील आयुक्त मनमानीपणे कारभार करू शकत नाहीत. त्यांना विकासकामासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. मग आयुक्तांना मनमानीपणे काम करण्याची सूचना राज्य सरकारने अर्थात भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी केली होती काय? असा सवाल उपस्थित होतोय.
जर खरच असे असेल तर, भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी शुक्रवारी पार पडलेल्या सर्वसाधरण सभेत केलेला विरोध प्रशासकीय राजवटीतील तत्कालीन आयुक्तांचा की राज्यातील महायुतीतील आपल्याच नेतृत्वाचा? याचा एकदा जरूर खुलासा करावा, अशी कुजबुज सध्या शहरवासियांमध्ये सर्वत्र सुरु आहे.












