न्युज पीसीएमसी नेटवर्क
दिल्ली (दि.२७ फेब्रुवारी २०२६) :- दिल्लीतील राऊज अवेन्यू कोर्ट यांनी तथाकथित मद्य धोरण प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, ज्येष्ठ नेते मनीष सिसोदिया आणि सर्व 23 आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याचा दिलेला निर्णय हा सत्याचा आणि न्यायाचा विजय आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाचे आम्ही आम आदमी पार्टीचे पिंपरी चिंचवड,सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्या वतीने मनःपूर्वक स्वागत करतो.
गेल्या काही वर्षांत या प्रकरणाला प्रचंड राजकीय रंग देण्यात आला. देशभर “मद्य घोटाळा” या शब्दाचा प्रचार करून जनतेसमोर एक ठराविक प्रतिमा उभी करण्यात आली. छापे, अटकसत्र आणि माध्यमांतील चर्चांमुळे आरोपच जणू सिद्ध झाले असल्याचा आभास निर्माण करण्यात आला. दिल्ली निवडणुकीपूर्वी जनतेमध्ये जाणीवपूर्वक आम आदमी पक्षाची व अरविंद केजरीवाल यांची बदनामी करण्यात आली आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये त्याचा गैरफायदा घेण्यात आला. परंतु न्यायालयाने पुराव्यांच्या आधारे दिलेल्या निर्णयाने हे स्पष्ट केले की हा संपूर्ण खटला तथ्यांपेक्षा राजकीय सूडबुद्धीवर आधारलेला होता.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री पदी असताना देखील अरविंद केजरीवाल यांनी या खोट्या केस मध्ये सुमारे सहा महिने कारावास भोगला, तर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना जवळपास दोन वर्षे तुरुंगात राहावे लागले. जे दिल्ली राज्य भारतीय जनता पार्टीला स्पर्धेतून सलग 10 वर्षे जिंकता येत नव्हतं, ते दिल्ली राज्य काबीज करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी व केंद्रातील मोदींच्या सरकारने कपटनीतीचा अवलंब करून एका लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या प्रामाणिक सरकारच्या बहुतांश मंत्र्यांना दीर्घकाळासाठी तुरुंगात टाकून दिल्ली सरकार पंगू केले. एका निवडून आलेल्या मुख्यमंत्र्याला आणि शिक्षणक्रांती घडवून आणणाऱ्या शिक्षण मंत्र्याला दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणे ही लोकशाहीसाठी अत्यंत चिंताजनक बाब होती. अखेरीस न्यायालयीन प्रक्रियेत आरोप कोसळले आणि खटला टिकू शकला नाही, ही वस्तुस्थिती देशासमोर आली आहे.
आमचा ठाम आरोप आहे की भारतीय जनता पार्टी आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राजकीय विरोधकांना संपवण्यासाठी तपास यंत्रणांचा वापर करण्यात आला. सूडाच्या राजकारणासाठी न्यायप्रक्रियेचा गैरवापर करणे ही अत्यंत धोकादायक प्रवृत्ती आहे. अशा प्रकारे संस्थांचा वापर करून निवडून आलेल्या सरकारांना अस्थिर करण्याचा प्रयत्न हा भारतीय लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा पोहोचवणारा आहे.
या निर्णयामुळे केवळ आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वाला न्याय मिळालेला नाही, तर देशातील लोकशाही संस्थांवरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. न्यायालयांनी पुराव्यांच्या आधारे दिलेला हा निर्णय दाखवून देतो की सत्य कितीही काळ दडपण्याचा प्रयत्न केला तरी शेवटी ते समोर येतेच.
आम आदमी पार्टीच्या पिंपरी चिंचवड च्या वतीने आम्ही जनतेला विश्वास देतो की- आम्ही शिक्षण, आरोग्य, वीज, पाणी आणि पारदर्शक प्रशासनाच्या आमच्या अजेंड्यावर ठाम राहू. खोट्या आरोपांनी आणि कारवाईंनी आमचा जनसेवेचा मार्ग थांबवला जाऊ शकत नाही. उलट, या संघर्षाने आमची बांधिलकी अधिक बळकट केली आहे.
लोकशाहीत मतभेद असू शकतात; परंतु सूडबुद्धीचे राजकारण आणि न्यायप्रक्रियेचा गैरवापर हा देशासाठी घातक आहे. आम्ही देशातील सर्व लोकशाहीवादी शक्तींना आवाहन करतो की संस्थात्मक स्वायत्तता, पारदर्शकता आणि न्याय यासाठी एकत्र उभे राहावे असे आवाहन पिंपरी चिंचवड शहाराध्यक्ष रविराज काळे यांनी केले.












