‘स्थायीचा उत्पन्न वाढीत की टक्केवारीत रस?’…

मा.अशोक लोखंडे, संपादक तथा प्रतिनिधी 

• ‘महसुली प्रस्ताव रखडले अनं दीडशे कोटींचे उत्पन्न अडकले’…
• महत्त्वाचे प्रस्ताव सलग दुसऱ्यांदा तहकुब…

न्युज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि.२३ एप्रिल २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सादर करण्यात आलेले तीन महत्त्वाचे प्रस्ताव स्थायी समितीत सलग दोन बैठकीत तहकूब ठेवण्यात आल्याने सुमारे ₹१,४६,२८,३८,०११ (जवळपास दीडशे कोटी) इतक्या संभाव्य महसुलावर पाणी सोडविण्याची वेळ आली असुन
अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

मुळात एकीकडे महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याची बतावणी करायची आणि दुसरीकडे उत्पन्न मिळवून देणारे प्रस्ताव तहकुब ठेवायचे, असा उद्योग सुरू झाल्याने स्थायीला टक्केवारीत रस आहे की पालिकेच्या उत्पन्न वाढीत? असा सवाल शहरातील जाणकार नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

दरम्यान महापालिकेच्या तिजोरीत दिशादर्शक फलकावरील जाहिरातींमधून ₹१४.५७ कोटी, उड्डाणपूल व भुयारी मार्गावरील जाहिरातींमधून ₹७४.७४ कोटी आणि इलेक्ट्रिक पोल किऑस्कमधून ₹५६.९६ कोटी असे एकूण जवळपास दीडशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. मात्र, या तिन्ही प्रस्तावांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.

उड्डाणपूल व भुयारी मार्गांवरील जाहिरातींसाठी ८० ठिकाणांची निवड करून १० वर्षांच्या कालावधीसाठी ई-लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यामध्ये ‘मे. साईराज पब्लिसिटी’ यांनी सर्वाधिक दर देत निविदा मिळवली आहे.

याचप्रमाणे, शहरातील १५,०८७ विद्युत पोलवर ३x४ आकाराचे किऑस्क लावण्यासाठी ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी ई-लिलाव घेण्यात आला असून ‘मे. साईराज एंटरप्राईस’, ‘मे. साईराज पब्लिसिटी’ आणि ‘मे. सफल ग्रुप’ या संस्थांना विविध क्षेत्रांमध्ये उच्चतम दर मिळाले आहेत. काही ठिकाणी प्रतिसाद न मिळाल्याने पुनर्निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

तसेच, १८ मीटरपेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यांवरील ९७ दिशादर्शक फलकांवर जाहिरातींसाठी ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी ई-लिलाव घेण्यात आला होता. यामध्ये ‘मे. साईराज एंटरप्रायजेस’ यांनी सर्वाधिक दर देऊन आघाडी घेतली आहे.

तीन्ही प्रस्तावांमध्ये पहिल्या वर्षासाठी मिळालेला दर निश्चित ठेवण्यात येणार असून पुढील प्रत्येक वर्षी CPI निर्देशांकानुसार दरवाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेला दीर्घकालीन स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होणार आहे.

दरम्यान, शहरात सध्या अनधिकृत जाहिरातींचे प्रमाण वाढले असून त्यावर नियंत्रण ठेवणे अत्यावश्यक आहे. अशातच अधिकृत जाहिरात धोरणाची अंमलबजावणी आणि उत्पन्नवाढीचे निर्णय प्रलंबित ठेवण्यामुळे स्थायी समितीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने तातडीने निर्णय घेऊन या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.