त्या प्रकरणात शहरातील बड्या आमदाराचा राजकीय हस्तक्षेप?…

• अतिरिक्त आयुक्तांसह समितीतील अधिकाऱ्यांची त्या खासगी बंगल्यात गुप्तगू?..
• आणखी आठ कोटींची घोटाळ्यात भर…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. २३ एप्रिल २०२६) :- पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील उपसूचना घोटाळ्याने आता गंभीर वळण घेतले असून, गैरव्यवहाराची रक्कम तब्बल ६० कोटींपर्यंत पोहोचल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. चौकशी समितीच्या २४३ पानी अहवालात १४ उपसूचना बोगस असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रशासनाकडून कारवाईसाठी निर्णायक पावले उचलण्याऐवजी वेळकाढूपणा होत आहे.

महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीला पाठवलेल्या पत्रात बोगस उपसूचनांची कबुली दिली असली, तरी पुढील निर्णयासाठी तब्बल १० दिवसांची मुदत मागितल्याने प्रश्नचिन्ह अधिक गडद झाले आहेत. एवढ्या गंभीर प्रकरणात तातडीने कारवाई अपेक्षित असताना विलंब का केला जात आहे, यावरून प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेपाची शक्यता व्यक्त केली जात असून, शहरातील एका आमदाराने चौकशी प्रक्रियेत रस घेतल्याची चर्चा आहे. चौकशी समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष विजयकुमार खोराटे यांची घेतलेली भेट, तसेच अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना खासगी बंगल्यावर बोलावल्याच्या चर्चांमुळे संपूर्ण चौकशी प्रक्रियेची पारदर्शकता धोक्यात आल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे चौकशी निष्पक्ष आहे का, हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

अहवालात सागर पवार, सचिन राणे, योगेश पवार, अरुण गुंद्रगळ आणि राजेश चव्हाण या कर्मचाऱ्यांची नावे नमूद करण्यात आली आहेत. मात्र, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांचे नाव गाळण्यात आल्याची माहिती समोर येत असल्याने ‘मोठ्या माशांना’ वाचवण्याचा प्रयत्न तर सुरू नाही ना, अशी कुजबुज वाढली आहे. आरोप असूनही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा उल्लेख टाळला जात असल्याने चौकशी केवळ कनिष्ठ स्तरावरच मर्यादित राहणार का, अशी शंका व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, स्थायी समितीतील काही सदस्यांनीही प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी दिलेल्या उपसूचना सभेत न मांडता थेट लेखा विभागात प्रक्रिया करून बिले काढण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधींचीही दिशाभूल झाल्याचे स्पष्ट होते.

या संपूर्ण प्रकारामुळे करदात्यांमध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. ६० कोटींचा गैरव्यवहार उघडकीस येऊनही ठोस कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. संबंधित अधिकारी, ठेकेदार आणि या साखळीमागील सूत्रधार यांच्यावर फौजदारी कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे.

आता आयुक्तांनी मागितलेल्या १० दिवसांच्या मुदतीनंतर नेमका काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ही चौकशी खरोखरच सर्वंकष होणार की केवळ दिखाऊ कारवाई करून प्रकरण दडपले जाणार, याचा निकाल पुढील काही दिवसांत लागणार आहे.