नऊ बळींचा दुखवटा शमण्याआधीच मोशीत “बायो-सीएनजी”चा घाट?..

• मोशीकरांचा तीव्र विरोध झुगारून १४०० कोटींचा प्रकल्प लादण्याची तयारी?..
• ऐनवेळी मंजुरी घेण्याच्या हालचाली; पालिका प्रशासनावर कोणाचा दबाव?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. १७ ऑगस्ट २०२६) :- भोसरी मतदारसंघातील मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेची जबाबदारी धुडकावणा-या पालिका प्रशासनामुळे पिंपरी-चिंचवडच्या अब्रुची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. अशातच आता दुर्घटनेतील मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यासाठी पुन्हा याठिकाणी (मोशी कचरा डेपो) ३७५ टन क्षमतेचा बायो-सीएनजी प्रकल्प लादला जात आहे.

मोशीतील स्थानिक नगरसेवकांचा तिव्र विरोध असताना सुमारे १४०० कोटींचा हा प्रकल्प नेमके कोणासाठी राबविण्यात येत आहे, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. स्थायी समितीच्या साप्ताहिक विषय पत्रिकेवर रितसर विषय न आणता ऐनवेळचा विषय म्हणून त्याला परस्पर मंजुरी घेण्याचा डाव महापालिका प्रशासनाने आखला आहे. प्रशासनाने कितीही प्रयत्न केले तरी मोशी कचरा डेपो येथे बायो-सीएनजी प्रकल्प राबवू देणार नाही, असा निर्धार मोशीकरांनी केला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून महिनाभरापूर्वी झालेल्या दुर्घटनेत नऊ कर्मचाऱ्यांचा बळी गेला. ही दुर्घटना ताजी असतानाच महापालिका प्रशासनाकडून मोशी कचरा डेपो येथे नव्याने बायो-सीएनजी प्रकल्प राबविण्याचा घाट घातला जात आहे. घरगुती ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून सीएनजी निर्मिती करणाऱ्या ३७५ टन क्षमतेच्या या प्रकल्पासाठी मूळ निविदा दरापेक्षा तिपटीहून अधिक टिपिंग चार्जेस दिले जाणार आहेत.

या प्रकल्पाची संकल्पना व प्रक्रिया सल्लागार टंडन यांच्या माध्यमातून तयार करण्यात आली असून, दुर्घटनेतील दोषी तत्कालीन मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी हा प्रकल्प प्रशासनासमोर आणल्याचा आरोप आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी एसएमसी इन्फ्रा. प्रा. लि. या ठेकेदारामार्फत १६ वर्षे ९ महिन्यांसाठी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे. विशेष म्हणजे, सध्या हॉटेल वेस्टपासून सीएनजी निर्मितीचा प्रकल्प सुरू असतानाच त्याच ठेकेदाराला पुन्हा बायो-सीएनजी प्रकल्पाचा ठेका दिला जात आहे.

विद्यमान प्रकल्पातील १,०५० ते १,६०० प्रतिटन टिपिंग चार्जेस थेट ३,६६१ प्रतिटन करण्यात आले आहेत. ठेकेदार कचऱ्यापासून सीएनजी तयार करून त्याच्या विक्रीतून कोट्यवधींचे उत्पन्न मिळवणार आहे. तर, महापालिकेला दीर्घकाळ भरमसाठ पैसे मोजावे लागणार आहेत. अनावश्यक प्रकल्पावर जनतेच्या पैशांची लूट होत असल्याचा आरोप मोशीकरांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पामुळे महापालिकेवर कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

विशेष म्हणजे, या प्रकल्पातून दररोज सुमारे आठ टन सीएनजीची निर्मिती होऊन तो बाजारात विक्री करण्यात येणार आहे. या विक्रीतून ठेकेदाराला करोडो रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. महापालिकेला त्याचा कसलाही आर्थिक फायदा होणार नाही. उलट कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेलाच मोठ्या प्रमाणात टिपिंग चार्जेस द्यावे लागणार आहेत. केवळ ठेकेदाराला पोसण्यासाठी सर्वसामान्यांनी भरलेल्या करातील करोडो रुपये अवास्तव खर्ची घातले जाणार असल्याचा आरोप केला जात आहे. दरम्यान, या प्रकल्पाचा विषय स्थायी समितीच्या नियमित विषयपत्रिकेवर न आणता ऐनवेळी सभेसमोर मंजुरीसाठी आणला जाणार आहे. मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत नऊ कर्मचाऱ्यांचा बळी गेलेला असताना त्याच कचरा डेपोमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा नवा प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रशासनाकडून सुरु असलेल्या घाईमागे नेमके कोणाचे हितसंबंध जोपासले जाणार आहेत, असा संशय नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.

मोशी कचरा डेपोवरील कचऱ्याचा भार आता कमी केला पाहिजे. एवढी मोठी दुर्घटना घडून निष्पाप कामगारांचा बळी गेलेला असताना पुन्हा याच ठिकाणी बायो-सीएनजी प्रकल्प कशासाठी आणला जात आहे? या प्रकल्पाला आमचा तीव्र विरोध असून, मोशी ग्रामस्थांना एकत्र घेऊन त्याचा विरोध करू. बायो-सीएनजी प्रकल्प राबवायचाच असेल तर तो पुनावळे कचरा डेपोच्या जागेत राबवावा. मोशीत हा प्रकल्प आणला तर त्याला तीव्र विरोध केला जाईल.
– कविता आल्हाट, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस पार्टी, पिंपरी-चिंचवड…

मोशीकर म्हणून कचरा डेपो परिसरात राबविण्यात येणाऱ्या बायो-सीएनजी प्रकल्पाला आमचा तीव्र विरोध आहे. एवढी मोठी दुर्घटना घडून नऊ निष्पाप कामगारांचा बळी गेल्यानंतरही कोट्यवधी रुपयांचा नवा प्रकल्प याच ठिकाणी लादून मोशीकरांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करू नका. प्रशासनाने हा प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न केलाच, तर मोशी ग्रामस्थ रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील.
– परशुराम आल्हाट, मोशी ग्रामस्थ…