आर्थिक शिस्तीसाठी सभापती अभिषेक बारणे यांचा महापालिका प्रशासनाला ‘१० दिवसांचा अल्टिमेटम’..

• प्रत्येक विभागाच्या खर्चाचे होणार ऑडिट; उत्पन्नवाढीसोबत अनावश्यक खर्चाला लागणार कात्री
• बायोमेट्रिक हजेरीत हयगय तसेच टेबलवर फाइल अडविल्यास थेट कारवाई

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क 

पिंपरी चिंचवड (दि. ३ नोव्हेंबर २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आर्थिक कारभाराला शिस्त लावण्याबरोबरच उत्पन्न आणि खर्च यांचा समतोल साधण्यासाठी आता प्रशासनाच्या प्रत्येक विभागाला आपल्या कामकाजाचा आर्थिक हिशेब मांडावा लागणार आहे. कोणत्या विभागात किती खर्च होतो, त्यातील कोणत्या बाबींवर बचत शक्य आहे आणि उपलब्ध निधीचा अधिक परिणामकारक वापर कसा करता येईल, याचा सविस्तर अहवाल अवघ्या दहा दिवसांत सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांनी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या या सूचनांमुळे महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनात बदलाचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे आता दहा दिवसांत विभागप्रमुख कोणत्या स्वरूपाचा बचत अहवाल सादर करतात आणि त्यानंतर प्रत्यक्षात खर्चकपातीसाठी कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

महापालिकेच्या कामकाजाचा आणि आर्थिक नियोजनाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत बारणे यांनी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. केवळ अर्थसंकल्पात तरतूद करून चालणार नाही, तर त्या निधीचा योग्य वापर करून कामे वेळेत पूर्ण होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उपाययोजनांसोबतच अनावश्यक खर्च कमी करण्यावर प्रशासनाने लक्ष केंद्रित करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रत्येक विभागाला मांडावा लागणार खर्चाचा हिशेब..

महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनात प्रत्येक विभागाची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने खर्चाचा सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला आहे. कोणत्या कामावर किती खर्च होतो, खर्चात बचतीची संधी कुठे आहे आणि उपलब्ध मनुष्यबळ व साधनसामग्रीचा अधिक कार्यक्षम वापर कसा करता येईल, याचा विचार विभागप्रमुखांनी करणे अपेक्षित आहे. दहा दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचनेमुळे विभागांना आपल्या खर्चाचे पुनरावलोकन करावे लागणार आहे.

बायोमेट्रिक हजेरीत हलगर्जीपणा चालणार नाही…

अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती हा प्रशासकीय शिस्तीचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे सांगत बारणे यांनी शंभर टक्के बायोमेट्रिक हजेरीची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. हजेरीच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. मात्र, आरोग्य विभागातील काही कर्मचारी प्रत्यक्षात पाणीपुरवठ्याच्या कामावर कार्यरत असल्याने त्यांची बायोमेट्रिक हजेरी नोंदवली जात नसल्याची बाब समोर आली आहे. अशा कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप आणि उपस्थिती यांची शहानिशा करून योग्य ती व्यवस्था निर्माण करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

फाइल अडवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही लक्ष..

महापालिकेतील प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या टेबलवर विनाकारण फाइल प्रलंबित राहू नयेत, अशी स्पष्ट तंबी बारणे यांनी दिली. नागरिकांची कामे आणि विकासकामांशी संबंधित प्रस्ताव अनावश्यक विलंबामुळे रखडू नयेत, यासाठी निर्णयप्रक्रिया गतिमान करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

अर्थसंकल्प केवळ कागदावर नको !

महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात मंजूर झालेली कामे निर्धारित मुदतीत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. निधीची तरतूद, प्रत्यक्ष खर्च आणि कामांची पूर्तता यामध्ये समन्वय राहिला पाहिजे, असेही बारणे यांनी स्पष्ट केले. उत्पन्नवाढ, खर्चावर नियंत्रण, कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती आणि फाइल निपटारा या चारही आघाड्यांवर प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करण्याचा प्रयत्न या बैठकीतून करण्यात आला आहे.