दहा वर्षात एकही होकर्स झोन नाही, फेरीवाला कायदा कागदावरच – बाबा कांबळे

• पिंपरीत फेरीवाला कायदा जनजागृती अभियानास सुरुवात…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ३ फेब्रुवारी २०२०) :-  टपरी, पथारी, हातगाडी धारकांसाठी २००७ साली पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने पहिला कायदा लागू केला. त्यास आज दहा वर्षापेक्षा अधिक काळ झाला आहे. दहा वर्षात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने एकही हॉकर्स झोनची निर्मिती झाली नाही. फेरीवाला कायदा कागदावरच राहिला. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा फेरीवाल्याप्रति काय दृष्टीकोन आहे, हे यावरून सिद्ध होते. महापालिकेने फेरीवाल्याप्रति नाकारात्मक दृष्टिकोण न ठेवता त्यांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करून चांगले जीवन जगण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी टपरी-पाथरी-हातगाडी पंचायतीचे अध्यक्ष व कष्टकऱ्यांचे नेते बाबा कांबळे यांनी केली.

पिंपरी येथे नुकतीच ‘फेरीवाले जनजागृती अभियान’ सुरु करण्यात आले. यावेळी मळेकर या महिलेस संघटनेचा छापील जनजागृती अर्जाचे वाटप करून, या अभियानास सुरुवात करण्यात आली. यावेळी बाबा कांबळे बोलत होते. यावेळी टपरी-पथारी-हातगाडी पंचायत प्रदेश सचिव प्रल्हाद कांबळे, शहराध्यक्ष रमेश शिंदे, उपाध्यक्ष गणेश आहेर, मलिक शेख, काशिनाथ रसाळ, आदी उपस्थित होते.

शासनाने फेरीवाल्यांसाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हॉकर्स धोरण २००७, राष्ट्रीय हॉकर्स पॉलिसी २००६ (केंद्र सरकार), नगरपालिका/महानगरपालिका फेरीवाला व्यवसायाचे विनियमन (आदर्श उपविधी २००९ – महाराष्ट्र सरकार), पत विक्रेता उपजीविकेचे संरक्षण व विक्री अधिनियम २०१४ (केंद्र सरकार), पत विक्रेता उपजीविकेचे संरक्षण व पथविक्री महाराष्ट्र योजना २०१७ (महाराष्ट्र सरकार) यासारखे व इतर अनेक नियम व कायदे फेरीवाल्यांसाठी करण्यात आले. परंतु, त्याची अंमलबजावणी मात्र झाली नाही. यामुळे टपरी-पथारी-हातगाडी धारकांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत असून, याबाबतची माहिती नसल्यामुळे फेरीवाले अनेक वर्षांपासून अन्याय सहन करत आहेत.

फेरीवाल्यांसाठी झालेल्या कायद्याची त्यांना माहिती व्हावी. अन्याय, अत्याचार विरोधात त्यांनी आवाज उठवावा. यासाठी टपरी-पथरी-हातगाडी पंचायत, पि. चि. शहर शाखेच्या वतीने फेरीवाला जनजागृती अभियान सुरू करण्यात आले आहे. या दरम्यान (दि. १०) पर्यंत शहरात संघटनेने तयार केलेले विशिष्ट असे “रिक्षा” पथक फिरणार आहे. ज्या टपरी-पथारी-हातगाडी धारकांचे महानगरपालिकेने सर्वेक्षण केले नाही, अशा लाभार्थीचे संरक्षण अर्ज भरून शहरात किती लाभार्थींचे सर्वेक्षण झाले नाही, त्यांचे सर्वेक्षण व्हावे या बाबतची माहिती पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे,अशी माहिती बाबा कांबळे यांनी यावेळी दिली.