बोगस एफडीआरचे रॅकेट तपासणार; प्रसंगी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार…

• पालिका आयुक्त हर्डीकरांचा सूचक इशारा…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २२ डिसेंबर २०२०) :- महापालिकेच्या विविध विकासकामांसाठी एफडीआर आणि बँक हमी देणे आवश्यक असते. बोगस एफडीआरप्रकरणी १८ ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या प्रकरणात रॅकेट आहे की नाही, याचा शोध प्रशासनाच्यावतीने घेण्यात आला आहे.

पिंपरी – चिंचवड महापालिकेत विकासकामांचा ठेका मिळविताना फिक्स्ड डिपॉझिट रिसीट (एफडीआर) आणि बँक हमी देणे बंधनकारक असते. मात्र, १०७ प्रकरणांमध्ये १८ ठेकेदारांनी बोगस एफडीआर आणि बँक हमी दिल्याचे उघड झाले होते. या ठेकेदारांना आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी काळ्या यादीत टाकले आहे.

महापालिकेची निविदा भरण्यास तीन वर्ष प्रतिबंध केला आहे. त्यामुळे ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहेत. अधिकाऱ्यांवरही होणार कारवाई ” बनावट एफडीआरचे रॅकेट असेल का? यावर आयुक्त हर्डीकर म्हणाले. पालिकेचे अधिकारी दोषी आढळल्यावर त्यांच्यावरही कारवाई अटळ आहे. प्रशासकीय स्वरूपाची कारवाई अधिकाऱ्यांवर करण्यात येईल. एफडीआर प्रकरणात रॅकेट असू शकते. त्याचाही शोध घेण्यात येईल.