- कंपनीवर महापौरांसह पदाधिकारी-अधिकारी १३ सदस्यांच्या नेमणूक?
- महासभेत सत्ताधारी व विरोधक नगरसेवकांचा या विषयाला विरोध…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २१ सप्टेंबर २०२१) :- नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प अंमलबजावणीच्या विषयावरून महापालिका सभेत मोठ्या प्रमाणावर आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमेकांवर जोरदार टीका केली. विषयाला विरोध नाही पण, कंपनी स्थापन करण्यास आमचा विरोध आहे. स्मार्ट सिटीसारखी कंपनी स्थापन केल्यामुळे भ्रष्टाचाराचे कुरण होईल, अशी टीका विरोधकांनी केली, तर एनजीटीची मान्यता नसताना नदी पुनरुज्जीवनाची निविदा काढलीच कशी ? असा प्रश्न भाजपमधील सदस्यांनी केला.
शहरहिताचा निर्णय असून, विरोधक नाहक खोडा घालण्याचे काम करतात असे सांगत विषय मंजूर करण्याची सूचना सत्ताधाऱ्यांनी केली. राष्ट्रवादीचा विरोध नोंदवून विषय मंजूर केला.
महापालिकेची सप्टेंबर महिन्याची सर्वसाधारण सभा सोमवारी ऑनलाइन झाली. अध्यक्षस्थानी महापौर उषा ढोरे होत्या. शहरातील पवना व इंद्रायणी प्रकल्पाच्या नदी पुनरुज्जीवन अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी जागा हस्तांतरित करण्यापासून प्रकल्प सरकारी अनुदानातून राबवायचा की सीएसआर फंडातून राबवायचा याचे नियोजन कंपनीमार्फत होणार आहे. या कंपनीवर महापौरांसह इतर पदाधिकारी आणि अधिकारी अशा १३ सदस्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.
एसपीव्ही नियुक्तीचा निर्णय आपला नाही. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार आहे. चांगल्या प्रकल्पाला खोडा घालण्याचे काम केले जात आहे. हा विषय मंजूर करावा , असे सत्तारूढ पक्षनेते नामदेव ढाके म्हणाले.
एनजीटीची मान्यता नसताना नदी पुनरुज्जीवनाचे निविदा काढली. पहाटेच भूमिपूजन केले. त्याचे काम कुठपर्यंत आले. याची माहिती नाही. पैसे खाण्यासाठीच टेंडर काढले होते का, सगळा भोंगळ कारभार चालला आहे. नद्यांच्या विकासाबात अनास्था चांगली नाही, असे नगरसेवक संदीप वाघेरे म्हणाले.
चुकीच्या पद्धतीने सभागृह चालविले जाते. नदी पुनरुज्जीवनाचा कामाचा घाई – घाईत नारळ फोडला. प्रत्यक्षात किती काम झाले. सर्व नगरसेवकांना हा विषय कळला पाहिजे. स्मार्ट सिटीत कंपनी स्थापन केल्याने या कारभाराबाबत सर्वजण अज्ञानी आहोत, असे नगरसेवक अजित गव्हाणे म्हणाले.