गल्लीपासून-दिल्लीपर्यंत भाजप-सेनेची सत्ता असतानाही, पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प राबविण्यात अपयशी

• सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांचा आरोप

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (७ मे २०१९) :-  पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांना बंदिस्त जलवाहिनीव्दारे पाणी मिळालेच पाहिजे, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी महापौर राहुल जाधव, सत्तारुढ पक्षनेता एकनाथ पवार, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे व मावळच्या शेतक-यांच्या समस्यांचे संपूर्ण निराकारण करुन, समन्वयाच्या मार्गाने मार्ग काढण्यास अपयशी ठरलेल्या, पालकमंत्री, खासदार, आमदार, भाजप-सेनेचे निष्क्रीय नेते व पदाधिका-यांचा जाहिर निषेधही व्यक्त केला आहे.

पुढे या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवडची २०३१ मधील लोकसंख्या गृहीत धरुन दहा वर्षापूर्वी महापालिकेने जेएनएनयूआएम योजने अंतर्गत केंद्र, राज्य सरकारच्या मदतीने पवना धरणातून थेट ३५ कि.मी. बंद जलवाहिनीव्दारे पाणी आणण्याचा महत्वकांक्षी प्रकल्पाचे भूमीपूजन १ मे २००८ मध्ये झाले. यासाठी मे. एनसीसी, एसएमसी, इंदू (जे. व्ही.) या ठेकेदार कंपनीला काम देण्यात आले. यासाठी या ठेकेदाराला र. रु. १२५ कोटी रुपये अदा करण्यात आले.

त्यावेळी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत अजित पवारांच्या नेतृवाखाली राष्ट्रवादी कॉग्रेसची सत्ता होती. तर मावळमध्ये भाजपाची सत्ता होती. मावळचे आमदार बाळा भेगडे तर मावळचे खासदार गजानन बाबर होते. त्यांनी या विषयाचे मोठे राजकारण केले. पिंपरी चिंचवडमध्ये शिवसेना भाजपवाले शहरातील नागरिकांना स्वच्छ व पुरेसे पाणी मिळालेच पाहीजे. अशी भूमीका घ्यायचे. मात्र मावळात गेल्यावर बंद जलवाहिनीचा हा प्रकल्प तुमच्या मुळावर आलेला आहे. तो रद्दच झाला पाहीजे. अशी दुप्पटी भुमीका घ्यायचे. त्यातूनच आमच्या शेतीला पाणी कमी पडेल, पिण्यासाठी पाणी कमी पडेल, नदी प्रदुषण वाढेल, धरणग्रस्तांचे पुनवर्सन, धरणग्रस्तांच्या मुलांना नोकरीत प्राधान्य, व्यवसायासाठी प्रोत्साहन या न्याय व योग्य मागण्यासाठी मावळात शेतक-यांचा आंदोलन उभे राहिले. ते योग्यच होते. मात्र राजकारण करणाऱ्यांनी ९ ऑगस्ट २०११ रोजी मुंबई-पुणे महामार्गावर रस्ता रोको आंदोलन झाले. हे आंदोलन हिंसक बनवले. नेते निघून गेले त्यामुळे आंदोलनावर कंट्रोल राहीला नाही. त्यातूनच या आंदोलनावर दुर्दैवी गोळीबार झाला. त्यात या आंदोलनाच्या कुठल्याही नेत्याचा बळी गेला नाही. तर तीन सामान्य शेतक-यांचे बळी गेले. दि.१५/०८/२०११ रोजी या बंद जलवाहिनीच्या कामाला तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली.

मे.एनसीसी, एसएमसी, इंदू (जे.व्ही.) या ठेकेदाराने आठ वर्षाची प्रतिक्षा करुन आत्तापर्यंत कामाचा हिशोब करुन हे काम थांबविण्याची परवानगी पालिकेकडे मार्च २०१९ ला मागीतले आहे. या प्रकल्पावर महानगरपालिकेने र.रु. १२५ कोटी रुपये खर्च केले असून आणखी २० ते २५ कोटी खर्च ठेकेदाराला काम बंद करण्यास परवानगी दिल्यानंतर द्यावे लागणार आहे.

पवना धरणाचे एकुण पाणी क्षमता ११.६ टी.एम.सी. इतकी असून त्याचे हिस्सा खालीलप्रमाणे

पाणी वाटपाचा हिस्सा                 दशलक्ष घन मीटर               टी.एम.सी.
PCMC                                          १८५.६७                               ६.५५

MIDC                                          ४८.७४                                  १.७२

वाघोली ग्रामीण पा.पु.                     ७.८८                                    ०.२८

तळेगाव न.प.दाभाडे                        ३.१३                                    ०.११

इतर लघु युनिट                             ११.६३                                     ०.४१

सिंचनासाठी                                   ३२.३०                                      १.१

बाष्पीभवन ०.८५

एकुण ११.६ टी.एम.सी.

पिंपरी चिंचवड शहरासाठी ६.५५ टी.एम.सी. हक्काचा पाण्याचा हिस्सा आहे. तर मावळच्या शेतक-यांसाठी शेती व पिण्यासाठी १.१४ इतका हिस्सा आहे. पिंपरी चिंचवड शहराला बंद पाईपव्दारे पाणी पुरवठा झाला. तर आमच्या शेतीला व पिण्याच्या पाण्यासाठी अडचण निर्माण होईल. नदी प्रदुषित होईल, धरणग्रस्तांचे पुनवर्सन, धरणग्रस्तांच्या मुलांना नोकरीत प्राधान्य मिळावे. व्यवसायासाठी प्रोत्साहन मिळावे. या शेतक-यांच्या मागण्याबाबत काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार अपयशी ठरले. खरे तर पिंपरी चिंचवड शहरासाठी बंद जलवाहिनी प्रकल्प खुप महत्वाचा आहे. त्याचबरोबर मावळच्या शेतक-यांचे वरील प्रश्न देखील तेवढेच महत्वाचे आहेत.

सन २०१४ पासून राज्यात, देशात भाजपासेनेचेच सरकार आहे. पुणे जिल्हाचे पालकमंत्री गिरीष बापट पिंपरी चिंचवडला शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग अप्पा बारणे, खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, भाजपा राज्यसभा सरकार अमर साबळे हे तीन खासदार आहेत. तर चिंचवड विधानसभा भाजपा आमदार लक्ष्मण जगताप, भोसरी विधानसभा भाजपा सहयोगी आमदार महेश लांडगे पिंपरी विधानसभा शिवसेना आमदार गौतम चाबूकस्वार, मावळ विधानासभा भाजपा आमदार बाळा भेगडे आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेत व तळेगाव नगरपरिषदेत ‍भाजपाचीच एक हाती सत्ता आहे. गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत भाजपासेनेची सत्ता असताना हा वादग्रस्त प्रकल्प व शेतक-यांच्या योग्य न्याय मागण्या बाबत समन्वयाच्या मार्गान मार्ग काढण्यात पालकमंत्री खासदार, आमदार भाजपसेनेचे नेते पदाधिकारी सप्सेल अपयशी ठरलेले आहे. त्यामुळेच समन्वयांच्या मार्गाने या विषयाबाबत तोडगा निघू शकला नाही. या भाजपा सेनेच्या निष्कियतेचा आम्ही जाहीर निषेध करीत आहोत.

त्यामुळे या गंभीर प्रकरणी गलीच्छ मतांचे राजकारण न करता अजूनही वेळ गेली नाही. मावळच्या शेतक-यांना विश्वासात घेऊन वस्तूस्थिती समजून सांगून व्यवहार काय आहे हे तांत्रिक दृष्ट्या वस्तूस्थितीवर आधारित माहिती देऊन राज्य सरकारच्या अख्यारितीत प्रश्न मार्गे लावून बळीराजाचे समाधान करुन पिंपरी चिंचवडकरांच्या पाण्याची तहान भागवावी. त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावा. अन्यथा पिंपरी चिंचवडकर जनता आपल्याला माफ करणार नाही, असे या पत्रात भापकर यांनी म्हटले आहे.